खर्चाअभावी योजना वादात

By Admin | Published: July 23, 2016 01:48 AM2016-07-23T01:48:07+5:302016-07-23T01:48:07+5:30

पुरंदर हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. या भागाचा कायापालट करण्यासाठी शासनाने जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना तयार केली

Spend the scheme promise | खर्चाअभावी योजना वादात

खर्चाअभावी योजना वादात

googlenewsNext


सासवड : पुरंदर हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. या भागाचा कायापालट करण्यासाठी शासनाने जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना तयार केली असून, गेल्या काही वर्षांपासून योजना कार्यान्वित आहे. मात्र थकीत वीजबिल, दुरुस्ती-देखभालीच्या खर्चाअभावी ही योजना कायम वादात असून बदनाम होत आहे.
शासन पुरंदरसाठी गुंजवणी तसेच रायता हे नवीन प्रकल्प राबविण्याची तयारी करीत आहे, परंतु पुरंदर उपसाही पूर्ण झालेली आणि सुरू असलेली योजना पूर्ण क्षमतेने चालविण्यास असमर्थता का दाखवते, असा सवाल पुरंदरच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पडला आहे. गुंजवणी आणि रायता हे प्रकल्प झाले तरी याचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे का, याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना पुरंदर तालुक्याचा बहुतांशी जिरायती भाग व दौंड आणि बारामती तालुक्याच्या काही भागांसाठी करण्यात आली होती. यापूर्वी ही योजना थकीत वीजबिल आणि दुरुस्ती-देखभाल खर्चाअभावी अनेक वेळा बंदच होती.
वास्तविक ही योजना शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेऊन गावोगावी पाणी वापर सोसायट्या तयार करून चालवाव्यात, असा शासनाचा उद्देश असताना शेतकरीही मात्र सोसायट्या तयार करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी अशीच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना योजना थकीत वीजबिल आणि दुरुस्ती-देखभाल खर्चाअभावी बंद होती. त्या वेळी जानेवारी २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने पुढाकार घेऊन युवानेते संजय जगताप यांनी वाघापूर चौफुला येथे आंदोलन करून थकीत वीज बिल आणि दुरुस्ती खर्चासाठी साठ लाख रुपये भरले होते. गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन पाणी वापर सोसायट्या उभ्या करण्यासाठी जनजागृती केली होती, परंतु शेतकऱ्यांनी अजूनही या सोसायट्या उभ्या करण्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आजही योजनेचे नियोजन होत नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे.
>अधिकाऱ्यांचे कायमच दुर्लक्ष...
पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेचा प्रतिदशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) पाण्याचा दर तब्बल ५१ हजार रुपये आहे. शेतकरी पाणी घेण्यापूर्वीच पाण्याची रक्कम रोख स्वरूपात देतात, तरीही योजना अनेक वेळा थकीत वीजबिल तसेच दुरुस्ती-देखभाल खर्चाअभावी बंद असते. अनेक वेळा एकच पंप सुरू असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही वीजबिल थकीत कसे राहते आणि नादुरुस्त पंप का दुरुस्त होत नाहीत, असा प्रश्न शेतकरीवर्गाला नेहमीच पडतो.

Web Title: Spend the scheme promise

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.