संयुक्त वनव्यस्थापन समितींचे अनुदान कार्यक्षेत्राबाहेर खर्च

लोकसहभागातून नागरी क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात गठित करण्यात आलेल्या १२ हजार गावांमधील संयुक्त वनव्यवस्थापन

- गणेश वासनिक/ ऑनलाइन लोकमत

अमरावती, दि. ३१ - लोकसहभागातून नागरी क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने राज्यात गठित करण्यात आलेल्या १२ हजार गावांमधील संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती (जेएफएम) ने कार्यक्षेत्राबाहेर अनुदान खर्च केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. ‘जेएफएम’ने शासकीय अनुदानाची लूट चालविली असून समितीची कामे आणि खर्चाचा हिशेब महालेखाकारांनी तपासावा, अशी तक्रार देण्यात आली आहे.
संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे कार्यक्षेत्र हे गावाच्या महसूल हद्दीशी निगडीत आहे. असे असताना गावाची हद्द सोडून अन्य ठिकाणीे कामे केल्याचे दर्शविले आहे. ‘जेएफएम’ ला गावाची हद्द सोेडून दुसऱ्या गावाच्या हद्दीत अथवा राज्यात, जिल्ह्यात कोठेही कामे करावयाची असल्यास त्याला धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु ‘जेएफएम’ने कोणतीही मान्यता न घेता वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी अन्य गावांत कामे केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समित्यांना मिळालेले अनुदान अन्य समितीच्या खात्यात जमा करावचे असल्यास त्याकरिता वनविकास यंत्रणेचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्य वनसंरक्षक, सचिव उपवनसंरक्षक यांची शिफारस आवश्यक आहे. मात्र, समित्यांनी परस्पर कामे अन्य गावांमध्ये केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात वनपर्यटनांची कामे वनसंरक्षण समितीमार्फत करून घेणेबाबत शासनाने आॅक्टोबर २०११ मध्ये निर्णय घेतला आहे. परंतु या नियमाला भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांनी तिलांजली दिल्याचे दिसून येते.
दरवर्षी मार्च महिन्यात वनसंरक्षण समितींना गृहित धरून शासनाचे कोट्यवधींचे अनुदान समितीच्या खात्यावर जमा केले जाते. प्रत्यक्षात ३१ मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण न होता ती पूर्ण झाल्याचे खोटे दाखले वनपरिक्षेत्रधिकारी देतात. वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या या नियमबाह्य कृत्याला वनमंत्री, वनसचिव, प्रधान मुख्यवनसंरक्षक, अपरप्रधान मुख्यवनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक यापैकी कोणीही विचारणा न करता त्या कामांच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यांना ‘राजमान्यता’ प्रदान केली जाते. नियमानुसार समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कामे करण्यासाठी प्रपत अनुदान घ्यावे किंवा कसे? याबद्दलचा कोणताही वित्तीय ठराव मागील १५ वर्षांत घेतला गेला नाही. तसेच समितीच्या खात्यामध्ये जमा झालेले अनुदान अध्यक्ष, सचिवांच्या परवानगीने काढले जातो. मात्र, या पैशाचा पुढे विनियोग योग्य झाला अथवा नाही, हे तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘जेएफएम’चा वापर वनाधिकारी अनुदान हडपण्यासाठी करीत असल्याचे चित्र आहे.
अनुदान खर्च न करता ते खात्यात जमा करणे, उपवनसंरक्षकांच्या आदेशाने ते वेळोवेळी काढून घेणे याशिवाय समिती कोणतीही कामे करीत नाही. राज्यात आतापर्यंत समितींनी कोट्यवधींचे अनुदान घेतले असताना वनांचे संरक्षण, व्यवस्थापनाचे आॅडिट का केले नाही? असा सवाल तक्रारीद्वारे करण्यात आला आहे. समितीला अनुदान खर्च करण्यासाठी कोणताही ठराव घेण्याची सक्ती नसल्यामुळे समितीचे अध्यक्ष, सचिव हे वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वर्षांनुवर्षे केंद्र सरकारचे अनुदान अधिकृतपणे लुटत आहेत. (क्रमश:)

सार्वजनिक न्यास अधिनियमानुसार समितीची नोंदणी
वनांचे संरक्षण, व्यवस्थापन करण्यासाठी गठित संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती ही नोंदणी संस्था अधिनियम १८६० व सार्वजनिक न्यास नोंदणी अधिनियम १९४५ मधील तरतुदीनुसार केली जाते. नोंदणी करताना समितीच्या कामकाजाची घटना सुद्धा मंजूर केली जाते. या घटनेत दरमहा कार्यकारी समितीची बैठक आणि वर्षातून एकदा सर्वसाधारण सभा घेणे अनिवार्य आहे. सभेत कामकाजाबाबत व खर्चाला मान्यता घेणे नियमावली आहे. तसेच पुढील वर्षीच्या सूक्ष्म आराखड्यातील तरतुदीनुसार कामांवर चर्चा करून त्यास मंजुरी घ्यावी लागते.

वडाळीचे अनुदान वरूड ‘जेएफएम’ नावे खर्च
अमरावती मुख्य वनसंरक्षकांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी अनुदान वडाळी प्रादेशिक वनक्षेत्रपालाला न देता वरूड वनक्षेत्रपालांना देण्यात आले. ते अनुदान त्यांच्या वनक्षेत्रातील वनसंरक्षण समितीला दिले. ही बाब बेकायदेशिर व नियमबाह्य असल्याचे उघड असताना मुख्य वनसंरक्षकांनी उपवनसंरक्षकांना जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्या या कृत्याचे मुख्य वनसंरक्षकांनी समर्थन केले. ही घटना सन २०१३ रोजी घडली आहे. १२.५० लाख रूपयांचा धनादेश उपवनसंरक्षकांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आला होता.

‘‘ समितींनी केलेल्या कामांची वनविभागात नोंद नाही. त्यामुळे समितींनी कोणती कामे केलीत, हे सिद्ध होत नाही. १५ वर्षांपासून हाच शिरस्ता सुरू आहे. त्यामुळे महालेखाकारांनी ‘जेएफएम’ची चौकशी केल्यास अध्यक्ष, सचिव, सदस्यांना तुरूंगात खडी फोडण्याचे काम करावे लागेल, हे निश्चित आहे. कोट्यवधीचे अनुदान हडपल्याची तक्रार महालेखाकार कार्यालयात देण्यात आली आहे.
दिलीप कापशीकर
केंद्रीय उपाध्यक्ष, वनरक्षक पदोन्नत वनपाल संघटना