एसआरए घरे हस्तांतरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन; गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांची घोषणा

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत भाजपचे आमदार विजय गिरकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता

मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. मात्र, त्यासाठी नागरीकांची होणारी धावपळ आता थांबणार आहे. एसआरएतील घरांच्या हस्तांतरासाठी आता ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळणार आहे. एक महिन्याच्या आत याची कार्यवाही होणार असून अर्ज केल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र मिळणार, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत केली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत भाजपचे आमदार विजय गिरकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. एसआरएची योजना १९९५ साली सुरू झाली असून या योजनेला ३० वर्षे झाली. मधल्या काळात अनेकांनी एसआरएतील घरांची खरेदी-विक्री केली आहे. या खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे एसआरएतून नव्हे तर कोर्टाच्या माध्यमातून केली गेली आहेत. आता ना हरकत प्रमाणपत्र मागविण्यात येत आहे. पण अनेक मूळ मालकांचे निधन झाले असल्याने ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी गिरकर यांनी केली. यावर गृहनिर्माण मंत्री सावे म्हणाले, पूर्वी हस्तांतरणाची अट दहा वर्षे होती, ती अट शिथिल करून पाच वर्षे केली. तसेच हस्तांतर शुल्क एक लाखावरून ५० हजार रुपये केले. एवढेच नव्हे तर रक्ताच्या नात्यामध्ये सदनिका हस्तांतर करायची झाल्यास त्यासाठी २०० रूपये आकारले जातात.

वारसांनाही दिले जाते प्रमाणपत्र
एसआरए योजनेतील घरे हस्तांतरणासाठी लागणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला असून एक महिन्यात याची कार्यवाही सुरू होईल, असे सावे यांनी सांगितले. तसेच झोपडपट्टी धारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहितीही यावेळी मंत्री सावे यांनी दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.