पोलिसांच्या हक्काच्या जागेवर एसआरए प्रकल्पाचा डल्ला

पोलिसांची हक्काची जागा बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवणाऱ्या विकासकाने जमिनीचा इवलासा तुकडा देऊन पोलीस खात्याची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे

डिप्पी वांकाणी, मुंबई
पोलिसांची हक्काची जागा बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवणाऱ्या विकासकाने जमिनीचा इवलासा तुकडा देऊन पोलीस खात्याची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबईतील ताडदेव भागातील ‘एसआरए’च्या संबंधित प्रकल्पात सरकारचे किती नुकसान झाले हे शोधण्यासाठी चौकशीची मागणी करणाऱ्या या पत्रावर पोलीस गृहनिर्माणचे महासंचालक अरूप पटनाईक यांची स्वाक्षरी आहे. नऊ मे रोजी पाठविण्यात आलेल्या या पत्राची एक प्रत लोकमतला उपलब्ध झाली आहे. शापूरजी पालनजी व धर्मेश ठाकर यांचे संयुक्त प्रतिष्ठान (एसडी कॉर्पोरेशन) ताडदेव प्रकल्पाचे विकासक आहेत. याच जागेवर इम्पेरिअर टॉवर्स उभे राहिले आहेत. सरकारने झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या ४२ हजार ६०० चौरस मीटर जागेचा ताबा एस डी कॉर्पोरेशनने स्वत:कडे ठेवला असल्याचे या पत्रातील मजकुरावरून दिसते. या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आल्यानंतर त्यातील ९,५०० चौरस मीटर एवढी जागा मुंबई पोलिसांना द्यावयाची होती. मात्र,विकसकांनी तसे केले नाही.
या पत्रात म्हटले आहे की, ताडदेव येथील भूमापन क्रमांक ७२५ मधील जागा मुंबई पोलिसांच्या मालकीची आहे. या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ८७ हजार ३१९ चौरस मीटर असून त्यातील ४२ हजार ६०० चौरस मीटर जागेवर झोपडपट्टीवासियांचे अतिक्रमण झाले होते. १९८९ मध्ये महसूल विभागाने एम पी मील म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या जागेच्या पुनर्विकासाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिक्रमित जागेपैकी ३३,१०० चौरस मीटर जागा पुनर्वसनासाठी वापरल्यानंतर उर्वरित ९५०० चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त करून ती जमीन मालक अर्थात मुंबई पोलिसांच्या स्वाधीन करावयाची होती. पण मंजूर करण्यात आलेली ४२ हजार ६०० चौरस मीटर जागा आपल्याच ताब्यात ठेवून तेथे दोन टोलेजंग इमारती उभ्या करणाऱ्या विकसकाने एकही खुला भूखंड पोलीस विभागाला दिला नाही.
अतिक्रमण, पोलिस गृहनिर्माणसाठी राखीव असलेला भूखंड हस्तांतरित न करणे आणि ठरल्यापेक्षा कमी जागा किंवा बांधीव जागा पोलिस विभागाला देणे यामुळे सरकारचे काही नुकसान झाले किंवा काय हे हुडकून काढण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, असे या पत्रातील सातव्या मुद्यात म्हटले आहे. महसूल विभागाने ९५०० चौरस मीटर क्षेत्र पोलिसांना हस्तांतरित केले जावे, असे सांगितले होते. मात्र, २००५ मधील इरादापत्रात महसूल विभागाच्या आदेशावरून ९,१०० चौरस मीटर जागेच्या बदल्यात ३०२५.७५ चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र पोलिसांना देण्यात यावे, असे निर्देश एसआरएला देण्यात आले. हा बदल गृहनिर्माण विभागासाठी धक्का ठरला. ९५०० चौरस मीटरचे ९१०० चौरस मीटर कसे झाले आणि ४०० चौरस मीटर जागा कुठे गडप झाली हे स्पष्ट झाले नाही. प्रत्यक्षात ९५०० चौरस मीटर जागेऐवजी मुंबई पोलिसांना केवळ २५ टक्के जागा मिळाली.
‘मी सरकारला सर्व संबंधितांची याबाबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. माझ्यासाठी पोलिस गृहनिर्माण हा अत्यंत जिव्हाळ््याचा विषय आहे. त्यांना संपूर्ण ९५०० चौरस मीटर क्षेत्र मिळायलाच हवे. हे क्षेत्र प्र्राधान्याने ताडदेवमध्ये असावे मात्र तेथे जागा उपलब्ध नसेल तर वडाळा किंवा अन्य ठिकाणचे पर्याय आम्ही सुचवू शकतो आणि विकसकाने तेव्हढी जागा बांधून द्यायला हवी. त्याने नकार दिल्यास प्रकरण न्यायालयात जाईल, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी सांगितले. हा अत्यंत जुना विषय असून तेव्हा एसआरए नव्हते. तेव्हा हा निर्णय झाल्यानंतर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. हे खरे आहे की, ९५०० चौरस मीटर खुली जागा पोलिसांना हस्तांतरित करण्यात यायला हवी होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात सरकारने मंजूर केलेल्या नियमांमुळे ही जागा घटून केवळ २५ टक्के झाली. विकसक एस. डी. कॉर्पोरेशनने काहीही चूक केलेली नाही. हे प्रतिष्ठान सरकारकडून मिळालेल्या परवानगीनुसारच काम करत आहे, असेही ते म्हणाले.
एसआरएचे सचिव एस. एस. भिसे म्हणाले की, हे सरकारने १९९५ मध्ये मंजूर केलेल्या नियमानुसारच आहे. १ जानेवारी १९९५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण देऊन त्यांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करावे, असे म्हटले होते. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून जमिन मालकाला केवळ २५ टक्केच जागा द्यायची होती. त्यामुळे मुंबई पोलिसांना ३०२५ चौरस मीटर जागा मंजूर करण्यात आली, असे भिसे म्हणाले. पोलिसांमुळेच विलंब होत आहे. ते गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नकाशांना मंजूरी देत नाहीत. याबाबत पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.