मुंबईतील पाच ट्रस्टच्या शेकडो एकर जागेवर एसआरए योजना

जमीनमालक परवानगी देत नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेल्या शेकडो एकर जागेच्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात ‘एसआरए’ योजना राबविली जाणार

मुंबई : जमीनमालक परवानगी देत नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्विकास रखडलेल्या शेकडो एकर जागेच्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात ‘एसआरए’ योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी पाच ट्रस्टना कायदेशीर नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली. प्रलंबित योजनांचा एसआरएकडे तब्बल १,८०० कोटींचा निधी पडून आहे़ त्यापैकी ५०० कोटी म्हाडाला देऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात ‘हाउसिंग स्टॉक’ बनविला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज वांद्रेतील कार्यालयाला भेट दिली. १० वर्षांच्या खंडानंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन एसआरएच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या वेळी बैठकीला महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबशिष चक्रवर्ती, एसआरएचे मुख्य अधिकारी निर्मलकुमार देशमुख आदी उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा
‘महानगरात १२ लाख झोपड्या असून, त्यामध्ये ४६ टक्के नागरिक राहतात. त्यामुळे मुंबईच्या विकासासाठी ह्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एसआरए, महापालिका आणि म्हाडाच्या माध्यमातून त्याबाबत करण्यात येणाऱ्या व प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येत आहे.
अनेक योजना ३ वर्षे प्रलंबित
महापालिकेच्या ११७ व म्हाडाच्या ९४ योजना गेल्या ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातील ‘अ‍ॅनेक्स-२’ची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येईल. या व्यवहारात फसवणूक केली जात असल्याने बिल्डरऐवजी एसआरएकडून त्याची कार्यवाही पारदर्शीपणे केली जाईल. सामूहिक विकास प्रकल्पांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या ‘३ के’ योजनेमधील अडथळे असणारे नियम रद्द केले जाणार आहेत.

>या ट्रस्टना पाठवणार नोटीस

पुनर्वसनासाठी परवानगी देत नसलेल्या गोरेगावातील एफ. ई. दिन्शॉय ट्रस्ट, कुर्ल्यातील एच. वाडिया, मालाडमधील जी. जी. बेहरामजी ट्रस्ट, दहिसर येथील व्ही. के. लाल आणि भांडुपमधील महंमद युसूफ खोत या ट्रस्टना पब्लिक नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडील शेकडो एकर जमिनीचा पुनर्विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील.
> खार जमीन विकासावर लक्ष
मुंबईत ६०० एकर खार जमीन असून, तिच्या विकासासाठी केंद्राने सक्षमीकरण समिती नेमली होती. त्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत केंद्रीय व्यापार व नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून मार्गी लावला जाईल.
>  घोटाळेबाजांवर कारवाई
एसआरए योजनेतील घोटाळ्यामुळे प्राधिकरण बदनाम असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, की एसआरएकडून राबविलेल्या सर्व योजना, रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येत आहे. यापुढे सर्व प्रक्रिया पारदर्शीपणे केली जाईल, घोटाळेबाज बिल्डर, दोषी अधिकारी व दलालांवर कारवाई करण्यात येईल.