‘ती’ एक बातमी ठरली मोठ्या बदलाची नांदी!

बातम्यांच्या माध्यमातून विविध विषयांना वाचा फोडली जाते.

- श्रीरंग बरगे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस

बातम्यांच्या माध्यमातून विविध विषयांना वाचा फोडली जाते. यापैकी काही विषयांची सरकार दरबारी दखल घेतली जाते तर काही विषयांची केवळ चर्चा होते अन् नंतर सर्वांना त्याचा विसर पडतो. त्याचे झाले असे की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देणेबाबत लोकमतने दिलेल्या बातमीची सुमोटो म्हणजेच स्वतःहून दखल घेत थकित रक्कम त्वरित द्यावी, असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने एसटीच्या प्रशासनाला दिले आहेत. याचा राज्यातील साडेआठ हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

एसटी महामंडळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे देय असलेले रजेचे पैसे व वेतनवाढ फरकाचे पैसे महामंडळाकडून दिले जातात. मात्र जुलै २०१९ पासून राज्यभरातील तब्बल ८५०० निवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्याना ही रक्कम महामंडळाकडून मिळालेली नव्हती. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सुमारे २१५ कोटी रुपये इतके देणे थकीत आहेत. ‘लोकमत’मध्ये दि.२७ ऑगस्ट रोजी थकीत रक्कम मिळण्यापूर्वी निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली. त्याची दखल घेऊन राज्य मानवाधिकार आयोगाने एसटी प्रशासनाला दि.१४ ऑक्टोबरपर्यंत यावर काय कारवाई करणार, असे शपथ पत्र आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदार व महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांना द्यावी, अशी सूचना महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने एस. टी. महामंडळाला दिली आहे. संपूर्ण आयुष्य एसटीच्या नोकरीत तुटपुंज्या पगारात झिजविल्यानंतरसुद्धा महामंडळाच्या निवृत्त एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे स्वतःच्या हक्काचे पैसे महामंडळाकडून थकविण्यात आले होते. गेल्या चार वर्षांपासून पैशांची चणचण असल्याने पैसे मिळविण्यासाठी निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत महामंडळाने निवृत्त कामगारांचे पैसे दिलेले नाहीत. गेल्या चार वर्षांत थकीत देणी मिळण्याअगोदर ११०पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूही झाला होता. एसटी महामंडळाकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण अधिकारी सांगत असल्याने अनेक कर्मचारी आपल्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी चकरा मारत आहेत. 

‘लोकमत’चे आभार

निवृत्तीनंतरची सर्व देणी तत्काळ देण्याचे परिपत्रक असताना महामंडळात निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी मिळालेली नाही, हे अन्यायकारक आहे. मुळात इतरांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांना निवृत्तीनंतरची रक्कम सुद्धा कमी मिळते. त्यातही सदर रक्कम थकीत राहिल्याने निवृत्त कर्मचारी व अधिकारी संकटात सापडले आहेत. यातील काही कर्मचारी विविध व्याधींनी ग्रस्त असल्याने त्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. त्यांना औषधोपचारासाठीसुद्धा रक्कम कामी आलेली नाही. अखेर अनपेक्षितपणे केवळ ‘लोकमत’मुळे पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे. अनेक निवृत कर्मचारी व अधिकारी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोग व लोकमत वृत्तपत्र या दोघांप्रती ऋण व्यक्त केले आहेत.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"