एसटी महामंडळातील वसुली होणार रद्द

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या लातूर विभागाने ६७१ वाहक आणि चालकांकडून २.५१ कोटी रुपये वसूल करण्याची १० वर्षांपूर्वी केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या लातूर विभागाने ६७१ वाहक आणि चालकांकडून २.५१ कोटी रुपये वसूल करण्याची १० वर्षांपूर्वी केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.
जे वाहक-चालक सेवेत आहेत, त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जाऊ नये आणि निवृत्त झालेल्या ज्या वाहन-चालकांच्या देण्यांमधून ही रक्कम कापण्यात आली आहे, त्यांना ती परत करण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
महामंडळाने या नोटिसा २ फेब्रुवारी २००५ रोजी बजावल्या होत्या. प्रत्येकाकडून सरासरी चार ते पाच हजार रुपयांची वसुली केली जाणार होती. याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने दाद मागितली असता, औद्योगिक न्यायालयाने सप्टेंबर २००५ मध्ये या वसुली नोटिसा रद्द केल्या होत्या. महामंडळाने केलेले अपिल हायकोर्टात प्रलंबित होते. मध्यंतरी ज्यांच्याकडून वसुली करायची आहे, असे ते निवृत्त झाले, तर वसुली करता येणार नाही, असा अर्ज महामंडळाने केला होता. तेव्हा न्यायालयाने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देय देण्यांमधून ही वसुलीची रक्कम कापून घ्यावी व ती बँकेत ठेवावी, अशी अंतरिम मुभा दिली होती. आता अंतिम सुनावणीनंतर न्या. रवींद्र घुगे यांनी महामंडळाचे अपिल फेटाळले व वसुली रद्द केली. (विशेष प्रतिनिधी)

काय होते नेमके प्रकरण?
लांब पल्ल्याच्या बस घेऊन जाणाऱ्या चालक-वाहकांनी सलग दोन दिवस ड्युटी केली, तर मूळ आगारात परत आल्यावर तिसऱ्या दिवशी त्यांना सुट्टी दिली जाते. महामंडळाच्या लातूर विभागात १९९१ ते २००० या १० वर्षांत अनेक वाहक-चालकांना अशा प्रकारे तिसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष काम न करताही, त्यांची हजेरी लावून त्यांना त्या दिवसाचा पगार दिला गेला, असे डिसेंबर २००१ मध्ये केलेल्या लेखा परीक्षणात स्पष्ट झाले. लेखा परीक्षकांनी अशा प्रकारे एकूण दोन कोटी ५१ लाख ४३ हजार रुपये अनाठायी दिले गेल्याचे नमूद केले. त्यानंतर महामंडळाने संबंधित वाहक-चालकांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची कारवाई सुरू केली.

अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले
न्यायालयाने म्हटले की, खरे तर ‘तिसऱ्या दिवशी’ काम न करूनही वाहक-चालकांची हजेरी लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महामंडळाने जबाबदार धरायला हवे होते, पण तसे केले गेले नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हजेरीच्या बनावट नोंदी तयार केल्या, असे महामंडळाचे म्हणणे नाही किंवा त्यास कोणताही पुरावा नाही. महामंडळाने या कर्मचाऱ्यांवर रीतसर खातेनिहाय चौकशीही केलेली नाही. अशा परिस्थितीत पगारातून दिले गेलेले एक दिवसाचे जादा पैसे महामंडळ वसूल करू शकत नाही.