एसटी महामंडळ आणि संघटनेत जुंपली

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत गेले वर्षभर निर्णय होत नसल्याने, एसटी महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त एसटी संघटनेत चांगलीच जुंपली आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या

मुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत गेले वर्षभर निर्णय होत नसल्याने, एसटी महामंडळ आणि मान्यताप्राप्त एसटी संघटनेत चांगलीच जुंपली आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून, निर्णय मात्र होताना दिसत नाही. त्यामुळे ३० एप्रिलपर्यंत एक लाखाहून अधिक कामगारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्याकडून एसटी प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षभरापासून एसटीचे लाखो कर्मचारी वेतनवाढीपासून वंचित असून, अद्यापही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. तीन दिवसांपूर्वी वेतन करारातील काही मागण्या, सातवा वेतन आयोग आणि २५ टक्के हंगामी वाढ या मुद्द्यांवर एसटी महामंडळ व मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेत बैठक पार पडली. त्या वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीवर संघटनेकडून ठाम भूमिका मांडण्यात आली. एसटी कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यामुळे एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन मिळणे आवश्यक आहे. एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीचा वेळीच सकारात्मक निर्णय झाला असता, तर कामगारांमधील असंतोष काही प्रमाणात दूर होणे शक्य झाले असते, अशी अप्रत्यक्ष टीका संघटनेकडून एसटी प्रशासनावर करण्यात आली.
त्यानंतर, शुक्रवारी एसटी प्रशासनाकडून काढण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात रावते यांनी ३० एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. याचबरोबर, वेतन करारासंदर्भात आतापर्यंत झालेल्या वाटाघाटी बैठकीत वेतनवाढीसारखा मूळ विषय सोडून, इतर बाबींवर जास्त चर्चा करण्यात संघटनेने स्वारस्य दाखवल्याचा थेट आरोपच केला. प्रशासनाने पहिल्या बैठकीपासून ते आतापर्यंत, सातवा वेतन आयोगाची मागणी अयोग्य असल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. तरीदेखील संघटनेने एकाच मागणीवर अडून बसून वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्या, इतर छोट्या-छोट्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात घालवल्याचेही पत्रकातून सांगितले, तर याच कालावधीमध्ये १२,५१४ कनिष्ठ वेतनश्रेणीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संघटनेने अनास्था दाखवल्याची टीकाही एसटीकडून करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे आरोप आणि टीकांची यादीच एसटी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

एसटी कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत ३१ मार्च २०१६ रोजी संपली. तत्पूर्वी १ जानेवारी २०१६ रोजी मान्यताप्राप्त संघटनेने आपल्या मागण्या प्रशासनाकडे सादर केल्या, परंतु त्यानंतर ८ महिन्यांनी प्रशासनाने या संदर्भात समितीची स्थापना केली. त्यामुळे संघटनेकडून विलंब केला जात असल्याचा आरोप खोटा आहे.
- संदीप शिंदे,
मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटना-अध्यक्ष