एसटीचे कर्मचारी वेतनवाढीपासून वंचित

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसंदर्भात वेतनश्रेणी अभ्यास समितीची स्थापना गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात करण्यात आली. तत्पूर्वी समितीची स्थापना

मुंबई : एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसंदर्भात वेतनश्रेणी अभ्यास समितीची स्थापना गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात करण्यात आली. तत्पूर्वी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याने गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यापासून चार वर्षांसाठी केला जाणारा नवीन वेतन करारही थांबविण्यात आला. परंतु समितीकडून अहवाल सादर करण्यासाठी सातत्याने मागितली जाणारी मुदतवाढ यामुळे ११ महिन्यांपासून वेतनवाढीची प्रतीक्षाच एसटीच्या लाखो कामगारांकडून केली जात आहे.
आता वेतन सुधार समितीकडून १५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. यावरून कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून, संघटनांकडून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
सुधार समितीची निर्मिती जुलै २0१६मध्ये करण्यात आली. या समितीने देशभर दौरे केले. समितीचा अहवाल नोव्हेंबर २0१६मध्ये येणे अपेक्षित होते. परंतु अहवाल सादर न झाल्याने समितीने फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली. फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करता येऊ शकत नसल्याने अखेर १५ मार्चपर्यंत समितीकडून वेतनवाढ व सुधारणा अहवाल सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी २0१२-१६चा वेतन करार संपल्यानंतर नवीन करार २0१६च्या एप्रिलपासून पुढील चार वर्षांसाठी होणे अपेक्षित होते. परंतु समिती स्थापन केली जाणार असल्याने आणि वेतनात सुधारणा होईल अशी आशा दाखवल्याने वेतन करार करण्यात आला नाही. परंतु ११ महिने उलटूनही वेतनवाढीसंदर्भात निर्णय झालेला नाही. (प्रतिनिधी)

सातवा वेतन आयोग नाहीच
एसटीच्या कर्मचारी व कामगार संघटनांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. परंतु राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही.
त्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग मिळू शकणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयोग लागू केल्यास जवळपास १४0 टक्के वेतनवाढ होईल. महामंडळाला ते शक्य नसल्याचेही सांगितले जाते.

संपाचा इशारा
आम्हाला सातवा वेतन आयोग लागू केला पाहिजे, अशी मागणी आहे. त्यासाठी वेतन सुधारणा समितीकडेही लक्ष आहे. परंतु अद्यापही त्यांचा अहवाल सादर झालेला नाही. अपेक्षेप्रमाणे वेतनवाढ झाली नाही, तर बेमुदत संपावर जाण्याच्या आम्ही तयारीतच आहोत.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना

अहवाल सादर करण्यास समितीकडून एवढा उशीर का हेच समजत नाही. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यापूर्वी योग्य तो निर्णय महामंडळाने घ्यावा. अन्यथा मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस