एसटी कर्मचा-यांचा ऐन दिवाळीत संप सुरू, मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ

संपाच्या तडजोडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने, सणासुदीच्या मुहूर्तावर सोमवारी मध्यरात्रीपासून राज्यभर एसटी कामगारांचा संप सुरू झाला आहे. दुसरीकडे मुंबईतदेखील बेस्टने भाऊबीजेच्या दिवशी संपाचा इशारा दिला आहे.

 मुंबई : संपाच्या तडजोडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने, सणासुदीच्या मुहूर्तावर सोमवारी मध्यरात्रीपासून राज्यभर एसटी कामगारांचा संप सुरू झाला आहे. दुसरीकडे मुंबईतदेखील बेस्टने भाऊबीजेच्या दिवशी संपाचा इशारा दिला आहे. प्रशासन आणि कामगारांचा संघर्ष दिवाळीत उफाळून आल्याने प्रवाशांचे हाल होणार हे स्पष्ट आहे. 
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी एसटी मान्यताप्राप्त संघटनेने संपाची हाक दिली. यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक पार पडली. मात्र, वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत आयोग लागू करण्याबाबत त्यांनी असमर्थता दर्शविली. परिणामी, मान्यताप्राप्त संघटनेने संप करण्याचा निर्णय घेतला. बेस्ट कर्मचाºयांच्या तोंडाला पाने पुसली गेल्याने तेही आता संपाचे हत्यार उपसणार आहेत. 
एसटी कर्मचा-यांच्या संपाबाबत शासनाने पर्यायी व्यवस्थेची तयारी केली आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सर्व खासगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपन्यांच्या मालकी बस आणि मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतुकीसाठी मान्यता दिली. 

एसटी कामगारांनी राज्यभर संपाची हाक दिल्यानंतर संपाच्या तडजोडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मान्यताप्राप्त संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळातील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे मध्यरात्रीपासून राज्यभर एसटी कामगारांचा संप सुरू झाला आहे. मान्यताप्राप्त कामगार संघटना
आणि इंटक या दोन्ही प्रमुख संघटना संपात सहभागी झाल्या आहेत. अन्य संघटनांचाही सहभाग असलेली संयुक्त कृती समिती या संपासाठी बनविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी एसटी संपाबाबत सोमवारी बैठक बोलावण्यात आली. बैठकीत एसटी कर्मचाºयांचे वेतनवाढ गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. याबाबत विचारविनिमय करून परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीत एसटी संघटना आणि अधिका-यांना स्थान देण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली.
केवळ महामंडळावर आर्थिक भार पडेल, यामुळे वेतन आयोग देणे अयोग्य आहे. बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. परिणामी, राज्यभर संप अटळ असल्याचे मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले. दिवाळीत राज्यात प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागणार आहे.
दिवाळीनिमित्त होणारी गर्दी पाहता एसटी प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपाची भाडेवाढ केली आहे. संप झाल्यास एसटीला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

बैठकीतील उपस्थिती

बैठकीत परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष रणजीतसिंह देओल, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे अध्यक्ष आणि माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेश विश्वकर्मा, फेडरेशनचे मुख्य सचिव राजू भालेराव, कनिष्ठ कर्मचारी संघटनेचे अभय गुजर आदी उपस्थित होते.

२३ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी
लातूर न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करत औद्योगिक न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केवळ आर्थिक भार वाढेल, या मुद्द्यावर कामगारांना वेतन आयोग लागू न करणे, हे अन्यायकारक आहे. सद्य:स्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. प्रशासन वेळकाढू धोरण स्वीकारत आहे. २३ आॅक्टोबर रोजी या प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त संघटना

तत्त्वत: मान्यता हवी
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना ज्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे, तशीच मान्यता एसटी कर्मचा-यांनाही द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री चर्चेवेळी सकारात्मक होते. पण एसटी प्रशासनाची कोणतीही तयारी दिसून आली नाही.
- जयप्रकाश छाजेड,
इंटकचे अध्यक्ष, माजी आमदार