एसटी कर्मचारी आंदोलन : संघटनांचाही विलीनीकरणावर भर, कर्मचारी संघटनांचे समितीला निवेदन

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन, भत्ते, सेवा सवलती लागू करून मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० या कायद्यात दुरुस्ती करून एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे.

मुंबई  : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीसमोर दोन कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आपले निवेदन सादर करण्यासाठी मंगळवारी बोलविण्यात आले होते. यात एसटी कर्मचारी संघटनांनी विलीनीकरणावरच भर दिला आहे.

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले की, कोरोनामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावल्याने वेतन वेळेवर मिळालेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनप्रमाणे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करून एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत. तसेच एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे एकत्रीकरण केले जावे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन, भत्ते, सेवा सवलती लागू करून मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० या कायद्यात दुरुस्ती करून एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, बस खरेदी व इतर सर्व खर्चाची राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी भूमिका मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी मांडली. दरम्यान, एसटी महामंडळात एकूण ९२,२६६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी  ८३४३ कर्मचारी मंगळवारी कामावर हजर झाले आहेत.

तुम्ही मागाल ते मिळणार नाही, व्यवहारी ताेडगा काढा - उपमुख्यमंत्री - 
- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदाेलनावर ताेडगा काढण्याचा महाविकास आघाडी सरकार मनापासून प्रयत्न करत आहे. तुम्ही मागाल तेच मिळणार नाही. त्यामध्ये व्यवहारी ताेडगा काढावा लागेल, असा इशारा वजा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. श्रीवर्धन-दिवेआगर येथील सुवर्ण गणेशाची प्रतिष्ठापणा उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आली. त्यावेळी ते बाेलत हाेते. सरकार दाेन पावले मागे यायला तयार आहे, तुम्हीही दाेन पावले मागे या, असे आवाहन त्यांनी आंदाेलकांना केले. 

- राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदाेलनावर सरकार प्रामाणिकपणे ताेडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतू आंदाेलनाला नेतृत्वच नसल्याने चर्चा काेणा बराेबर करायची असा सवाल पवार यांनी केला. आंदाेलकांनी अधिक ताणून धरु नये. ताणल्याने तुटते, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. अन्य राज्याप्रमाणे तेथील चालक, वाहक यांना पगार अथवा मानधन देण्यात येते. तशा पध्दतीने तुम्हाला देण्याबाबतचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेण्यात येईल. मुख्यमंत्रीदेखील पाठींबा देतील. तुम्ही विश्वास ठेवा, असेही आवाहन त्यांनी केले.

एसटी महामंडळाची कारवाई सुरूच -
- एसटी महामंडळाने मंगळवारीही काही राेजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून व नियमाप्रमाणे एक महिन्याच्या वेतनाचा धनादेश दिला  आहे. मंगळवारपर्यंत सेवासमाप्ती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ६४५ झाली आहे. याशिवाय आतापर्यंत ३०५२ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

२३६ एसटी रस्त्यावर -
- मंगळवारी संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत राज्यात २३६ एसटी धावल्या. त्यातून ४२२७ प्रवाशांना प्रवास केला. यामध्ये ७४ शिवनेरी, ९४ शिवशाही तर ६८ साध्या बसचा समावेश आहे. कर्मचारी संख्येत घट
- आझाद मैदानात एसटी कर्मचारी आपल्या कुटुंबीयांसह ठाण मांडून बसले आहेत; मात्र तोडगा निघताना दिसत नाही. रविवारी आझाद मैदानात ८ ते १० हजार कर्मचारी दाखल होते. 
- मात्र सोमवारी न्यायालयाने २० डिसेंबरची तारीख दिली आहे. त्यामुळे कर्मचारी संख्या कमी होत आहे. मंगळवारी एक ते दोन हजार कर्मचारी आझाद मैदानात होते.