एसटी कर्मचारी निलंबित होण्याचे प्रमाण घटणार!

राज्य परिवहन महामंडळाचे दरवर्षी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी एक तर निलंबित होतात

डिप्पी वांकाणी,

मुंबई- राज्य परिवहन महामंडळाचे दरवर्षी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी एक तर निलंबित होतात किंवा त्यांची चौकशी सुरू असल्यामुळे निर्माण झालेली मनुष्यबळाची टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना होत आहे. काही गुन्हे हे सौम्य (कंपाउंडेबल) करण्यात आले असून, चालक आणि वाहक यांचे निलंबन त्यांच्याकडून तसाच गुन्हा तिसऱ्या वेळेस झाला तरच केले जाईल, असा प्रस्ताव महामंडळाने शासनाकडे पाठविला असून, शासनाच्या निर्णयाची महामंडळाला प्रतीक्षा आहे. पैसे घेऊनही तिकीट न दिल्यास वाहकाला त्या तिकिटाच्या ५०० पट दंड ठोठावला जाईल, भाडे न आकारता सामानाची वाहतूक करणे (विशेषत: चालकाच्या केबिनमधून दहशतवादी दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक केली जाण्याची मोठी शक्यता असते) या गुन्ह्यांची तीव्रता कमी केली जाणार नाही.
‘दरवर्षी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी वर्ग निलंबित राहात असेल, तर ते कोणत्याही संघटनेच्या आरोग्याच्या हिताचे नाही. त्यामुळे आम्ही गेल्या मार्च महिन्यामध्ये काही गुन्हे हे कमी गंभीर बनविले असून, अपराध्यांना तेथल्या तेथे दंड ठोठावला जाईल, असा प्रस्ताव तयार केला आहे. मोठ्या प्रमाणावरील दंडाची रक्कम बघून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा तोच गुन्हा करण्यापासून रोखता येईल आणि कर्मचारी निलंबित झाल्यानंतर विभागीय चौकशीच्या प्रक्रियेत महामंडळाच्या होणाऱ्या मोठ्या खर्चातही बचत होईल,’ असे पोलीस महानिरीक्षक विनीत अग्रवाल यांनी सांगितले.
राज्य परिवहन महामंडळाचे मुख्य सुरक्षा आणि दक्षता अधिकारी म्हणून अग्रवाल यांची सध्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. अग्रवाल भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकारी असून, आयआयटीतून (दिल्ली) त्यांनी एमबीए पूर्ण केले आहे. ते म्हणाले, ‘प्रस्ताव अमलबजावणीच्या शेवटच्या पायरीवर आहे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या कार्यालयाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, त्यांच्याकडून लवकरच प्रतिसाद मिळेल.’
आणखी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी संघटनेचे सदस्य आणि महामंडळाचे अधिकारी यांची टोळी निलंबित अधिकाऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली भरपूर कमाई करीत असते. ‘एकदा कर्मचारी निलंबित झाला की, संघटनेच्या काही सदस्यांना त्याच्याकडून पार्टी द्यावी लागते. या सदस्यांचे महामंडळात वेगवेगळ््या स्तरावर ‘सहकारी’ असतात. अशा अनेक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आणि लाच देऊन निलंबित कर्मचारी चौकशीतून ‘निर्दोष’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवतो, शिवाय हा निलंबित कर्मचारी चौकशीला हजर राहायचे म्हणून रजा घेतो, त्यामुळेही महामंडळाचा आणखी तोटा होतो,’ असे हा अधिकारी म्हणाला.
‘दक्षता विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित कर्मचाऱ्यांकडून लाच घेताना लाचलुचतपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. प्रस्तावातील व्यवस्था एकदा अमलात आल्यास महामंडळाचा खूप मोठा वेळ आणि पैसा वाचेल,’ असे विनीत अग्रवाल म्हणाले.
>हे गंभीर गुन्हे सौम्य करण्यात आले नाहीत.
तिकिटाची फेरविक्री, भाडे न आकारता सामान वाहून नेणे, अंतराच्या निश्चित भाड्याऐवजी कमी किमतीचे तिकीट देणे
>अशी असेल ‘शिक्षा’
पैसे घेतले, पण तिकीट दिले नाही, म्हणून दंड-तिकिटाच्या किमतीच्या ५०० पट किंवा १० हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास तिकिटाच्या किमतीच्या ७५० पट दंड किंवा १५ हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
तिसऱ्यांदा हाच गुन्हा घडल्यास - निलंबन
तिकीट न देणे किंवा विनातिकीट प्रवास करू देणे
तिकिटाच्या किमतीच्या ५० पट किंवा एक हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
दिलेल्या तिकिटांपेक्षा कमी पैसे जवळ आढळल्यास - तिकिटाच्या किमतीच्या १०० पट किंवा एक हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
बसमध्ये गर्दी नाही आणि सगळे प्रवासी बसले असूनही तिकीट दिलेले नाही - पहिल्यांदा तिकिटाच्या किमतीच्या १०० पट किंवा दोन हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
दुसऱ्यांदा तोच गुन्हा घडल्यास - तिकिटाच्या किमतीच्या २०० पट किंवा पाच हजार रुपये (जे जास्त असेल ते).
तिसऱ्यांदा हाच गुन्हा घडल्यास - निलंबन