सहलीसाठी एसटीला ठेंगा खासगीकडे धाव

शाळा-महाविद्यालयाची सहल म्हटली की पूर्वी पटकन एसटी डोळ््यासमोर यायची. एसटी महामंडळाकडून शालेय सहलीसाठी ५० टक्के सवलतही देण्यात येते.

दयानंद पाईकराव / ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 16 - शाळा-महाविद्यालयाची सहल म्हटली की पूर्वी पटकन एसटी डोळ्यासमोर यायची. एसटी महामंडळाकडून शालेय सहलीसाठी ५० टक्के सवलतही देण्यात येते. परंतू नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात साडे सात हजारावर शाळा-महाविद्यालये असूनही मागील तीन महिन्यांत सहलीसाठी केवळ १०५ एसटीच्या बसेस बुक झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. हजारो शाळांनी सहलीसाठी एसटीच्या बसला ठेंगा दाखवून खासगी बसेसकडे धाव घेतल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शाळा-महाविद्यालयाच्या सहलीसाठी एसटी महामंडळातर्फे एकूण किलोमीटरच्या २० टक्के रक्कम अमानत म्हणून आधी भरावी लागते. नागपूर शहरात जवळपास दोन हजार शाळा-महाविद्यालये आहेत. तर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १७०० शाळा, खासगी संस्थेच्या ३,५०० शाळा आहेत. हा आकडा ७,२०० च्या जवळपास आहे. परंतु असे असताना केवळ १०५ शाळांनीच सहलीसाठी एसटी महामंडळाच्या बसला पसंती दिल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. सहलीसाठी एसटीची बस भाड्याने घेण्यासाठी एसटी महामंडळाचे अनेक नियम आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. एसटीची बस सहलीसाठी नेण्यापूर्वी महामंडळाला संबंधित शाळेचे पत्र, विद्यार्थ्यांची मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित केलेली यादी, अमानत रक्कम आदी क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. याशिवाय एकदा दिलेल्या यादीनंतर त्यात एकही विद्यार्थी जास्त बसविणे एसटीच्या नियमात बसत नाही. उलट खासगी बसचे संचालक अशा कोणत्याच अटी, विद्यार्थी संख्येची मर्यादा घालून देत नसल्यामुळे सहलीसाठी खासगी बसला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

याशिवाय एसटीच्या बसमध्ये बसण्याची आसनव्यवस्था खासगी बसच्या तुलनेत एवढी आरामदायक नसते हेसुद्धा त्या मागील एक कारण आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस सहलीसाठी एसटी महामंडळाच्या बसेसची मागणी बंद होऊ लागली आहे. याचा मोठा फटका एसटी महामंडळाला बसत आहे. एसटी महामंडळाने सध्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध पारितोषिक जाहीर केले आहेत. जर महामंडळाने सहलीसाठी जाणाऱ्या बसेसचे नियम शिथिल करून सोयी-सुविधा उपलब्ध केल्यास नक्कीच महामंडळाचा महसुल वाढण्यास मदत होणार आहे. (प्रतिनिधी)

महामंडळाचे कार्य शासनाच्या नियमानुसार-
एसटी महामंडळाला शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार काम करावे लागते. महामंडळ सहलीसाठी शाळा-महाविद्यालयांना अनुदान देते. बससाठी शाळेचे पत्र, विद्यार्थ्यांची यादी, डिपॉझीट आदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कदाचित ही प्रक्रिया क्लिष्ट वाटत असावी यामुळे एसटीच्या बसेसची मागणी कमी झाली असावी.-सुधीर पंचभाई, विभाग नियंत्रक, नागपूर विभाग