सोमवारपर्यंत कामावर आल्यास निलंबन मागे, अन्यथा...; परिवहनमंत्री अनिल परबांचा ST कर्मचाऱ्यांना इशारा 

सोमवारी निलंबित कामगारांनीही कामावर यावे, निलंबित झालेले नाही अशा कामगारांनीही कामावर यावे. मला संधी दिली नाही असे वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत

मुंबई : संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत कामावर हजर व्हावे. जे कर्मचारी निलंबित असतील त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल अन्यथा सोमवारनंतर कारवाई तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिला. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या मागणीसाठी  हा संप  सुरू आहे. यासंदर्भात परब यांनी शुक्रवारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन राज्यातील आगारातील गाड्यांचा व कर्मचारी उपस्थितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी  ते बोलत होते.

ॲड. परब म्हणाले की,  संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय बाब म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत त्यांना सकारात्मक वातावरणामध्ये कामावर रुजू करून घेण्यासाठी निलंबनासारखी  कारवाई मागे घेण्याबाबत एसटी महामंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या संधीचा लाभ घेऊन निलंबित कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे. जेणेकरून संबंधितांना भविष्यात कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही. संपामुळे ग्रामीण भागातील जनता, विद्यार्थी आदींना नाहक त्रास होत आहे. त्यांना एसटीची सेवा मिळावी यासाठी आम्ही त्यांना बांधील आहोत, असे परब म्हणाले.

सोमवारी निलंबित कामगारांनीही कामावर यावे, निलंबित झालेले नाही अशा कामगारांनीही कामावर यावे. मला संधी दिली नाही असे वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत. अडवले गेले तर, कामगारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावे, जेणेकरून त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवले जाईल. तूर्तास मेस्मा न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कामगार कामावर परतले नाहीत तर, त्याहून कठोर कारवाई केली जाईल. - अनिल परब, परिवहनमंत्री

‘न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत संभ्रम दूर झाला पाहिजे’
२० डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात संपाबाबत होणार सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेमलेली समिती प्राथमिक अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. एसटीच्या सरकारमध्ये विलीनीकरणासंदर्भातील अंतिम अहवाल १२ आठवड्यांपर्यंत म्हणजेच सुमारे २० जानेवारीपर्यंत उच्च न्यायालयाला मुख्यमंत्र्यांद्वारे सादर करण्यात येणार आहे.  न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कर्मचा-यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला पाहिजे, असेही परिवहनमंत्री म्हणाले.