दूरदृष्टी आणि नियोजनाच्या प्रतीक्षेत ‘एसटी’

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा गुरुवारी ६९ वा वर्धापन दिन सोहळा पार पडला. राज्यात १६,५०० बसचा ताफा आणि १ लाख ७ हजार कर्मचाऱ्यांची फौज असलेले एसटी प्रशासन १९९५ सालापर्यंत आशिया खंडातील पहिल्या क्रमांकाची सेवा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून ओळखले जायचे. मात्र आजघडीला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांसह अगदी अलीकडे जन्माला आलेले तेलंगणा राज्यातील परिवहन सेवा महाराष्ट्रापुढे गेली आहे. यामागे नेमकी काय कारणे आणि कोणत्या समस्या आहेत? ते जाणून घेण्यासाठी एसटीच्या ६९ व्या वर्धापन दिनी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत ‘लोकमत’ व्यासपीठमध्ये साधलेला हा संवाद.

एसटीच्या विकासासाठी आगामी वर्षात प्रशासनाकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत?
प्रशासनाने दूरदृष्टी ठेवत एसटीचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुढील किमान १० वर्षांचा आराखडा आखून तो अमलात आणण्याची गरज आहे. परिवहनमंत्र्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्या घोषणांची अंमलबजावणी करावी. तेव्हाच एसटीचा शाश्वत विकास होऊ शकतो. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी कामगार आणि प्रवाशांसाठी काही सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. मुळात आतापर्यंत एसटी महामंडळाचा अध्यक्ष आणि मंत्री या दोन्ही पदांवर वेगवेगळ्या व्यक्तीची निवड व्हायची. त्यामुळे मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाशी अध्यक्ष सहमत नसल्यास वाद निर्माण होऊन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब व्हायचा. याउलट यंदा प्रथमच दिवाकर रावते यांनी मंत्रिपदासह अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी स्वीकारल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत होत आहे.
एसटीचा तोटा कसा भरून काढता येईल?
मुळात सार्वजनिक वाहतूक सेवा प्रदान करणारे महामंडळ असल्याने ते फायद्यात चालवणे कठीण आहे. मात्र एसटीचा तोटा भरून काढण्यासाठी बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी त्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. एसटी स्थानके चकाचक करण्यासाठी आवश्यक निविदा लवकर काढल्यास नक्कीच या वर्षात स्वच्छ आणि सुंदर एसटी स्थानके व एसटी प्रवासाचा अनुभव घेता येईल. रावते यांनी एसटीत सुरू केलेल्या वायफाय सेवेप्रमाणे विविध अत्याधुनिक सेवा प्रदान केल्यास अधिकाधिक प्रवासी एसटीकडे वळतील.
प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये होणारे वाद कशाप्रकारे
टाळता येतील?
मुळात प्रत्येक कामगाराने प्रवाशांसोबत सौजन्याने वागावे, हा कामगार सेनेचा मूलमंत्र आहे. मात्र बहुतेक वेळा एसटीची वेळ चुकल्याने प्रवाशांचा पारा चढतो. त्यात कामगारांचा दोष नसतो. एसटीचे वेळापत्रक नियोजन हे १० वर्षांपासून अपडेटच झालेले नाही. ते अद्ययावत करण्याची गरज आहे. गेल्या दशकात सिग्नल यंत्रणेसह रस्त्यांची स्थिती बदलली आहे. शिवाय एसटीच्या मेंटेनन्ससाठी लागणाऱ्या वेळेतही बदल करायला हवा. त्याचा विचार करून नवे वेळापत्रक तयार केल्यास वाद टाळता येतील.
तोट्यांचे मार्ग व रेस्ट रूमसंदर्भात काय सांगाल?
मुळात शाळांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तोट्यात असल्या, तरी बंद करणे चुकीचे आहे. अशा विविध २४ प्रकारच्या सवलती महामंडळाला द्याव्याच लागतात. एकाच मार्गावर एकाच वेळी दोन एसटी चालणे चुकीचे आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय जीपीएस सर्वेक्षणाची मदत घेऊन तत्काळ नवे मार्ग ठरवण्याची गरज आहे. तेव्हाच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसह आंतरविभागीय वाहतूक सुरळीत आणि नफ्यात चालेल. मात्र तसे करण्यासाठी नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वत: एकदा का होईना, एसटीतून प्रवास करण्याची गरज आहे.
कामगारांच्या रेस्ट रूमची सद्य:स्थिती दयनीय आहे. रेस्ट रूममध्ये एसी लावण्याचा प्रस्ताव दूरच मात्र साधी मनोरंजनासाठी टीव्ही, कॅरम अशी साधनेही नाहीत. दिवाकर रावते यांनी आधीच या सुविधा पुरवण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र अधिकारी वर्गाकडून पाठपुरावा होत नसल्याने या सुविधांपासून कामगारांना वंचित राहावे लागत आहे.
कामगारांना जाचक वाटणारा नियम कोणता?
शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीत बदल व्हावा, म्हणून गेल्या २८ वर्षांपासून कामगार सेना पाठपुरावा करत आहे. एखाद्या कामगाराकडून चूक झाल्यास वैयक्तिक हेव्यादाव्यासाठी सक्षम प्राधिकरण अधिकारी कामगारांवर कडक कारवाई करतात.
याउलट गंभीर चूक केलेल्या ओळखीच्या कामगाराला सूट दिली जाते. त्यामुळे एक नियमावली ठरवून प्रत्येक चुकीसाठी शिक्षेची तरतूद करावी. तेव्हाच कामगारांना योग्य न्याय मिळू शकेल.

मुलाखत - चेतन ननावरे, महेश चेमटे