ST Workers Strike: २२ एप्रिलनंतरही रुजू न झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे स्पष्ट संकेत

ST Workers Strike: विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही.

मुंबई  -  विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही. मात्र, २२  एप्रिलनंतरही कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर त्यांना नोकरीची गरज नाही, असे समजून कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी दिला.

एसटी संपाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत एसटी महामंडळाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारने आपली भूमिका मांडली. शिवाय, न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तर, न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाईबाबत सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली; परंतु त्यापूर्वी आम्ही सातवेळा कर्मचाऱ्यांसाठी मार्ग खुला केला होता. जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांना कुठल्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही. आपण जर म्हणत असाल तर यावेळीदेखील आम्ही कुठलीही कारवाई न करता कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ, अशी आम्ही न्यायालयाला हमी दिली. त्यावर २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे. त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती परब यांनी दिली.

आर्थिक नुकसान 
पाच महिने संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना पगार मिळालेला नाही. त्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. ते सदावर्ते भरून देणार नाहीत किंवा ज्यांनी भरीस घातले तेही भरून देणार नाहीत; पण यापुढे नुकसान होणार नाही, याची काळजी कामगारांनी घ्यावी, असे आवाहन परिवहन मंत्री परब यांनी केले आहे.

‘निकालाचे वाचन करूनच निर्णय घेणार’
आजच्या निकालाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे तोंड झिरो झाले आहे. निकालाचे वाचन कामगारांसमोर करणार असून, त्यानंतरच डेपोत जायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचारी - मुख्य मागण्या आणि स्थिती
-महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. - मागणी अमान्य झाली, सरकारने निर्णय हायकोर्टाला कळविला.
- पगारवाढ करावी. - विविध टप्पे करून पगारवाढ दिली.
-महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता - सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच २८ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी १२ टक्के महागाई भत्ता दिला जात होता.