कायदा दुरूस्तीनंतर स्टॅम्प ड्युटी १०० पट

केंद्र सरकारने मायनिंग लीजसाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी १०० पटीने कशी वाढवली ते अतिशय रंजक आहे. खाणींसाठी लागणारी ही स्टॅम्प ड्युटी माइन्स अँड मिनरल्स (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट)

- सोपान पांढरीपांडे,  नागपूर

केंद्र सरकारने मायनिंग लीजसाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी १०० पटीने कशी वाढवली ते अतिशय रंजक आहे. खाणींसाठी लागणारी ही स्टॅम्प ड्युटी माइन्स अँड मिनरल्स (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्टनुसार (एमएमआरडी) वसूल केली जाते.
एप्रिल २०१५ पूर्वी स्टॅम्प ड्युटी ही खनिजाच्या भूमिगत साठ्यावर आकारली जात असे. त्यामुळे एक दशलक्ष टन कोळसा साठा असलेल्या खाणीसाठी स्टॅम्प ड्युटी ३.९३ कोटी रुपये व १०० रुपये प्रतिटन या दराने ३० लाख रजिस्ट्रेशन फी असे मिळून ४.२३ कोटी रुपये उद्योजकास भरावे लागत होते.
सन २०१५मध्ये सरकारने स्पर्धात्मक लिलावांद्वारे कोळसा खाणी वाटप करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी
आणि रजिस्ट्रेशन फी खाणीच्या लिलाव किमतीवर आकारणे
क्रमप्राप्त झाले. यासाठी सरकारने एमएमआरडी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा केली व या सुधारणेनेच उद्योजकांचा घात केला.

शंभर पट वाढ
या सुधारणेनुसार उद्योजकाने ज्या किमतीला कोळसा खाण लिलावात घेतली आहे, त्या किमतीवर स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन फी आकारली जाऊ लागली. उदा. नव्या व्यवस्थेमध्ये एक दशलक्ष साठा असलेली खाण उद्योजकाने ३००० रु. टन या दराने घेतली असेल, तर स्टॅम्प ड्युटी ३०० कोटी रुपये व रजिस्ट्रेशन फी २२५ कोटी, असे मिळून ५२५ कोटी रुपये उद्योजकाला भरणे क्रमप्राप्त झाले.
अशा प्रकारे एप्रिल २०१५ पूर्वी एक दशलक्ष टन साठे असलेल्या खाणीसाठी जिथे केवळ ४.२३ कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन फी द्यावी लागत होती, त्याच खाणीसाठी आता ५२५ कोटी रुपये द्यायची वेळ आली.

याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, भारत अ‍ॅल्युमिनियम कंपनीचे (बाल्को) आहे. बाल्कोने गेल्या वर्षी प्रकाश इंडस्ट्रीजकडून चोटिया नावाची खाण ३०२५ रुपये प्रतिटन या दराने खरेदी केली. त्या वेळी बाल्कोला स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशनपोटी ५३६ कोटी रुपये भरावे लागले, पण प्रकाश इंडस्ट्रीजला मात्र यासाठी ५ कोटी रुपयेच लागले होते.
ही एवढी अवाढव्य स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन फी भरणे उद्योजकांना परवडणारे नाही, त्यामुळे उद्योजक खाणींचे उत्पादन सुरू करायला अनुत्सुक आहेत. खाणीची स्टॅम्प ड्युटी माफ करावी, यासाठी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड व ओडिशा या राज्यातील उद्योजकांनी आता सरकारवर दबाव टाकणे सुरू केले आहे.