मुख्यमंत्र्याचा स्थायी समितीला झटका

कर्मचाऱ्यांवर मेहरनजर करणारा स्थायी समितीचे ठराव राज्याच्या नगरविकास खात्याने निलंबित करून शिवसेनेला मोठा झटका दिला

अजित मांडके,

ठाणे- अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या माजिवडा मानपाडा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांसह लिपिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर मेहरनजर करणारा स्थायी समितीचे ठराव राज्याच्या नगरविकास खात्याने निलंबित करून शिवसेनेला मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांवर पुढील कारवाई करण्यास आयुक्त मोकळे झाले आहेत.ठाणे शहरास अनधिकृत बांधकामाचे आगर म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील सर्वात जास्त अनधिकृत बांधकामे ठाण्यात आहेत. अशाच एका प्रकरणात ठाणे महापालिकेच्या माजिवडा - मानपाडा प्रभाग समितीचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त मंगल शिंदे, सुनील पाटील, लिपीक व देवीदास भोईर (क वर्ग लिपीक) यांना प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु, त्याकडे त्यांनीदुर्लक्ष केल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी ३० मे २००८ पासून त्यांनासेवेतून निलंबित केले होते. विशेष म्हणजे याप्रकरणी केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार या प्रकरणी संबधींतांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ चे नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशी प्रक्रिया पूर्ण केली होती.
दरम्यान पालिका प्रशासनाने एकाच वेळी दोन शिक्षा सुनावल्याने त्या अन्यायकारक असल्याचे मत तत्कालीन स्थायी समितीने व्यक्त केले होते. त्यामुळे एक वार्षिक वेतनवाढ पुढील वेतन वाढीवर परिणाम न करता रोखणे ही शिक्षा पुरेशी आहे. मात्र, प्रशासनाने सुनावलेली दुसरी शिक्षा ते निलंबन कालावधी हा सेवा कालावधी धरावा असा ठराव पारीत केला होता. परंतु, हा ठराव विखंडित करावा यासाठी १६ मार्च २०१६ रोजी महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार शासनाने स्थायी समितीने केलेला ठराव हा लोकहित व ठाणे महापालिकेच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे नमूद करुन निलंबित केला आहे. मुख्यमंत्र्याकडीलनगरविकास विभागाने हा निर्णय घेवून ठाणे महापालिाकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा झटका दिला असून शहरातील अनधिकृत बांधकामांना शिवसेना पाठिशी घालत असली तरी सरकार यातील दोषींना पाठिशी घालणार नाही, असा संदेश देऊन ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कुरघोडी केली आहे.
>जबाबदारी टाळली
सहाय्यक आयुक्त मंगल शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई टाळल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर ठपका ठेवून सुनील पाटील (लिपीक) सुभाष भोईर (क वर्ग लिपीक) यांच्यावर ठेवण्यात आलेला एक दोषरोप अंशत: सिद्ध झाल्याने दोन्ही कर्मचाऱ्यांची ठाणे महापालिकेच्या कार्यालयीन आदेशानुसार एक वार्षिक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम करुन रोखली व त्यांचा निलंबन कालावधी हा निलंबन कालावधी म्हणून धरला. तसेच निवृत्त वेतन प्रयोजनार्थ हा कालावधी अर्हताकारी सेवा कालावधी म्हणून धरावा, असे सुचविले होते.