रस्त्यांच्या कामाबाबत स्थायी समिती चिडीचूप, ५४ कोटींचा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर

पश्चिम उपनगरातील ४५ रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आज मंजूर झाला़ विशेष म्हणजे रस्त्यांचा ३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच रस्त्यांची कामं हाती घेण्यात आली

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 24 - मतांसाठी रस्त्यावर उतरण्याआधी नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डातील रस्ते चकाचक करुन घेण्यास सुरुवात केली आहे़.  पहिल्या टप्प्यात पश्चिम उपनगरातील ४५ रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आज मंजूर झाला़ विशेष म्हणजे रस्त्यांचा ३५२ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच रस्त्यांची कामं हाती घेण्यात आली आहेत़ तरीही या प्रस्तावर सर्वच सदस्य चिडीचूप राहिल्याने अखेर या कामाला स्थायी समितीने हिरवा कंदिल दाखविला़ मुंबईतील रस्ते हे ठेकेदारांसाठी चरण्याचे कुरण ठरले आहे़

वर्षोन्वर्षे रस्त्याचे प्रत्येक कंत्राट खिशाात घालणारे सहा ठेकेदार रस्ते घोटाळा उघड झाल्यानंतर हद्दपार झाले आहे़ या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून पालिकेतच नव्हे तर सर्वच सरकारी प्राधिकरणातून हद्दपार करण्याची तयारी पालिकेने सुरु केली आहे़ त्यामुळे यापुढे हाती घेण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या प्रत्येक कामाकडे बारकाईने पाहिले जात आहे़ प्रत्येक निवडणुकीला रस्त्यांची कामं मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येत असतात़ मात्र रस्ते घोटाळ्याने या कामांना लगाम घातली आहे़ ही कामं रस्ते चकाचक नव्हे तर पालिकेची तिजोरी साफ करण्यासाठी असल्याचे उजेडात आले आहे़

त्सामुळे यावर्षी निवडणुकीपूर्वी वॉर्डातील रस्तेच चकाचक करण्यास नगरसेवकांनी सुरुवात केली आहे़ अशा ४५ रस्त्यांचा ५४ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर आज आला होता़ नुकताच घोटाळा उघड झाला असल्याने यावर शंकाकुशंका सदस्यांनी उपस्थित करणे अपेक्षित होते़ परंतु सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकही चिडीचूप राहिल्याने चर्चेविनाच हा प्रस्ताव झटपट मंजूर करण्यात आला़ प्रतिनिधी चौकट असा होता

३५२ कोटींचा घोटाळा रस्त्यांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे़ ही सार्वजनिक पैशांची नासाडी असून निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी जबाबदार ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने पहिल्या फेरीच्या अहवालातून केली होती़ सुमारे ३५२ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता़ दुसऱ्या फेरीत २२६ रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली असून अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच आहे़ यांच्यावर झाली कारवाई रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, थार्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक, के़आऱ कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस, आऱ के़ मदानी, जे़ कुमार, रेलकॉन या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाणे, नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे़

अशी आहेत रस्त्यांची कामं रस्त्यांची झीज होणे, भेगा पडणे, विविध युटिलिटिज कंपनीमार्फत चर खणणे अशा कारणांमुळे पश्चिम उपनगरातील रस्ते खराब झाले आहेत़ या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी ५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत़ अंधेरी पूर्वेला नऊ रस्ते, अंधेरी पश्चिम एक आणि कांदिवली पश्चिम २३ रस्त्यांचे काम पावसाळ्यानंतर सुरु होणार आहेत़ याचे काम मे़ देवा इंजिनिअर्सला तर खार, वांद्रे आणि अंधेरी पूर्व येथील काही रस्त्यांचे काम मेसर्स कोनार्क स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सला देण्यात आले आहे़ नवीन ठेकेदारांची कमी बोली गेल्या काही वर्षांमध्ये ठेकेदारांची मक्तेदारी प्रस्थापित झाल्यामुळे त्यांची मुजोरीही वाढली होती़

त्यामुळे जादा बोली अथवा कंत्राटाच्या एकूण किंमतीपेक्षा ५० ते ६० टक्के कमी बोली ठेकेदार लावत होते़ ज्यामुळे खर्च १०० रुपये असेल तर ६० रुपये ठेकेदार खर्च करीत असल्याने कामाच्या दर्जेबाबतही साशंकता निर्माण होत होती़ कामं निकृष्ट दर्जाची केली जात असल्याचेही समोर आले आहे़ मात्र या कामासाठी मे़ देवा इंजिनिअर्सने १५ टक्के कमी बोली लावली आहे़ तर अन्य रस्त्यांच्या कामासाठी मे़ कोनार्क स्ट्रक्चल इंजिनिअर्सने १३़६८ टक्के कमी बोली लावली आहे़