सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी लवकर सुरु करा, पणनमंत्र्यांकडे सदाभाऊंची मागणी

sadabhau khot : राज्याचे माजी कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची मंत्रालयात  भेट घेऊन सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणेबाबत निवेदन दिले.

ठळक मुद्देसीसीआयने राज्यात यंदा ८२ खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी ९० केंद्र निश्चित करून ८६ सुरू करण्यात आले होते.

मुंबई :  शेतकऱ्यांचा कापूस घरात येतो आहे, त्यावरच त्यांचा दिवाळी-दसरा अवलंबून आहे. परंतु अद्यापही शासनाला कापूस खरेदीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. सध्याची बाजारातील स्थिती पाहता खासगी बाजारात शेतकऱ्यांच्या कापसाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या कापूस खरेदी केंद्रावरच अवलंबून रहावे लागणार आहे. मात्र कापूस खरेदी नेमकी केव्हापासून सुरू करायची याचा निर्णय अद्याप शासन स्तरावर झालेला नाही.

राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कापूस लागवड झालेली असून राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापसाची आवक सुरु होणार आहे. त्यामुळे कापसाचा बाजार भाव हमीभावापेक्षा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय कपास निगम लिमिटेडमार्फत (सीसीआय) बाजार समिती आवारात शेतकऱ्यांकडून सरळ कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे, यासाठी राज्याचे माजी कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची मंत्रालयात  भेट घेऊन सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणेबाबत निवेदन दिले.

दरम्यान, सीसीआयने राज्यात यंदा ८२ खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी ९० केंद्र निश्चित करून ८६ सुरू करण्यात आले होते. यावर्षी त्यात आणखी चार केंद्रांची कपात केली गेली. कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे तर अद्याप केंद्रही निश्चित झालेले नाही. शेतकऱ्यांना हे केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे.

गेल्या हंगामात ४६ लाख गाठी
गेल्या हंगामात राज्यात शासनाने खरेदी केलेल्या कापसातून ४६ लाख गाठी तयार झाल्या होत्या. त्यात सीसीआयचा वाटा २६ लाख ५० हजार तर पणन महासंघाचा १९ लाख ५० हजार गाठींचा होता. यापैकी राज्यातील ७० टक्के गाठी विकल्या गेल्या आहेत. देशभरातही ६० टक्के गाठी विकल्या गेल्या.

सीसीआयचे सर्वाधिक केंद्र विदर्भात 
सीसीआयने यंदाच्या हंगामासाठी राज्यात ८२ केंद्र निश्चित केले आहे. त्यातील सर्वाधिक केंद्र विदर्भात आहेत. त्यानुसार अकोला व यवतमाळ जिल्ह्यात प्रत्येकी नऊ, वर्धा पाच, बुलडाणा सहा, वाशिम दोन, अमरावती एक तसेच नागपूर दोन, चंद्रपूर चार, जळगाव दहा, जालना आठ, नांदेड चार, परभणी पाच, औरंगाबाद, नंदूरबार, धुळे व बीड प्रत्येकी तीन, हिंगोली दोन तर अहमदनगर जिल्ह्यात एक केंद्र राहणार आहे.