शेतकऱ्यांना कांदाचाळ अनुदान तात्काळ सुरु करा, सदाभाऊ खोत यांची मागणी

Sadabhau Khot : रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कांदाचाळ अनुदान सुरू करणेबाबत रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

मुंबई : रोजगार हमी योजनेतून कांदाचाळ उभारण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना अनुदान सुरू होते. परंतु काही दिवसापूर्वी हे अनुदान न देण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कांदाचाळ अनुदान सुरू करणेबाबत रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

शासनाच्या आदेशानुसार, यापुढे कांदाचाळ योजनेचा लाभ सामुदायिकरीत्या शेतकरी किंवा स्वयंसहायता बचत गट अथवा शेतकऱ्यांचे उत्पादक गट किंवा शेतकरी संघ लाभ घेऊ शकतील, असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच यापुढे वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कांदाचाळीसाठी अनुदान मिळणार नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील अनेक मतदारसंघात कांद्याचा मुद्दा गाजला होता. 

त्यामुळे 'रोहयो कांदाचाळ' अनुदानातून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना वगळल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड मोठा नाराजीचा सूर उमटला आहे. या अनुषंगाने रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना तात्काळ कांदाचाळ अनुदान सुरू करावे, या मागणीसाठी आज सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमत्र्यांकडे आणि उप मुख्यमत्र्यांकडे निवेदन दिले.

दरम्यान, रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा चाळ बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र, राज्य शासनाच्या नवीन परीपत्रकानुसार आता हे अनुदान शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात दिले जाणार नाही. तर केवळ बचत गट, शेतकऱ्यांचा समूह, शेतकरी उत्पादक संघ यांनाच आता हे अनुदान मिळणार आहे. कांदा पिकाच्या साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी हे कांदा चाळ बांधतात. 

काय आहे कांदा चाळ अनुदान योजना?
कांद्याची साठवणूक करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १८ मे २०२३ रोजी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय निर्णय घेतला होता. या योजनेतून कांदा चाळ उभारण्यासाठी मजुरी म्हणून ९६ हजार २२० रुपये व बांधकामाच्या साहित्यासाठी ६४ हजार १४७ अशी एकूण १ लाख ६० हजार ३६७ रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून दिली जात होती. तर, या योजनेचा शेतकरी स्वतः वैयक्तिकरित्या व सामुदायिक स्तरावरही बचत गट, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघ यांच्या मार्फत देखील लाभ घेऊ शकत होते.