डीपी रस्त्याचे काम सुरू करा; अन्यथा आंदोलन

वाहनांची वाढती संख्या व त्यातुलनेत अपुरा पडणारा रस्ता यामुळे सिंहगड रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी वाढतच चालली आहे.

पुणे : वाहनांची वाढती संख्या व त्यातुलनेत अपुरा पडणारा रस्ता यामुळे सिंहगड रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी वाढतच चालली आहे. त्याला पर्याय म्हणून महापालिकेने नदीपात्रातून सुरू केलेल्या रस्त्याचे काम न्यायालयाच्या निर्णयामुळे थांबवावे लागले; मात्र त्यानंतर प्रशासनाने या रस्त्यावरच्या वाहतूककोंडीकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे, असा आरोप करीत शिवसेनेने ही कोंडी फोडण्यासाठी विकास आराखड्यातील साडेसात किलोमीटर रस्त्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.
सिंहगड रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून नदीपात्रातून रस्ता तयार करण्यात येत होता; मात्र काही पर्यावरणप्रेमींनी त्याला हरकत घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचा निर्णय पालिकेच्या विरोधात लागला व केलेला रस्ता उखडण्याची नामुष्की पालिकेवर आली. त्यामुळे नंतर सिंहगड रस्त्यावर रोज होणाऱ्या वाहतूककोंडीकडे पूर्ण दुर्लक्षच झाले असल्याचे शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी सांगितले.
ही कोंडी फोडण्याचा दुसरा पर्याय शिवसेनेने दिला आहे. वडगाव बुद्रुक येथील फन टाइम चित्रपटगृह ते पु. ल. देशपांडे उद्यानापर्यंत व तेथून थेट पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद पाईपलाईनच्या बाजूने सुमारे साडेसात किलोमीटर रस्ता विकास आराखड्यात दाखविण्यात आला आहे. महापालिकेने या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन निम्हण तसेच शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, माजी नगरसेवक श्याम देशपांडे, संदीप मोरे, गजानन थरकुडे आदींनी आयुक्त कुणाल कुमार तसेच पथ विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत यांना दिले आहे.
काम सुरू झाले नाही तर आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. विभागप्रमुख भरत कुंभारकर, विभाग उपप्रमुख मनीष जगदाळे, महेश पोकळे, मंगेश पायगुडे, अनिकेत देशमुख, संग्राम गायकवाड, संतोष सांवत, अनिल कदम, राहुल गिराम, अमित सांळुके, सुनीता खंडाळकर, संध्या खडके, जयश्री कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)
वडगाव बुद्रुक येथील फन टाइम चित्रपटगृह ते पु. ल. देशपांडे उद्यानापर्यंत व तेथून थेट पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद पाईपलाईनच्या बाजूने सुमारे साडेसात किलोमीटर रस्ता विकास आराखड्यात दाखविण्यात आला आहे.
सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता म्हणून नदीपात्रातून रस्ता तयार करण्यात येत होता; मात्र काही पर्यावरणप्रेमींनी त्याला हरकत घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचा निर्णय पालिकेच्या विरोधात लागला व केलेला रस्ता उखडण्याची नामुष्की पालिकेवर आली.