‘...तर राज्य बँकेकडून कर्जपुरवठा’

जिल्हा मध्यवर्ती बँक कमकुवत असल्यास राज्य सहकारी बँकेकडून शेतक-यांना कर्ज देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.

मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती बँक कमकुवत असल्यास राज्य सहकारी बँकेकडून शेतक-यांना कर्ज देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. शेतक-यांच्या जमिनींचा लिलाव करण्यात येणार नाही, शेतक-यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
२९ जिल्ह्यांतील महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण विकास बँका अवसायनात काढण्यात आल्या. त्यासंदर्भात आमदार चंद्रदीप नरके यांनी लक्षवेधी मांडली होती. शेतक-यांच्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ दिल्याने ९४६.५४ कोटी ऐवजी ७१३ कोटींची शासन सवलत देणार आहे. शिवाय, कोणत्याही शेतक-याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)