राज्य बँकेला केवळ कागदावरच नफा

तोट्यात असणारी बँक फायद्यात आली असे राज्य सहकारी बँक सांगत असली तरी हा फायदा कागदोपत्री आहे; कारण बँकेने ज्यांच्याकडून येणे होते असे सहकारी कारखाने खासगी लोकांना विकून

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
तोट्यात असणारी बँक फायद्यात आली असे राज्य सहकारी बँक सांगत असली तरी हा फायदा कागदोपत्री आहे; कारण बँकेने ज्यांच्याकडून येणे होते असे सहकारी कारखाने खासगी लोकांना विकून स्वत:चे पैसे वसूल केले आहेत. शिवाय, काही कर्जे कायमची राईटआॅफ केली आहेत. त्यामुळे सकृतदर्शनी बँक फायद्यात दिसत असली तरीही हा फायदा केवळ कागदोपत्री असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
सहकारक्षेत्रातील अनेकांनी सहकारी कारखाने आधी डबघाईला आणले. नंतर तेच कारखाने
शेकडो एकर जमिनीसह खासगीरीत्या विकत घेतले. परिणामी, राज्यात सहकार चळवळीलाही घरघर
लागली आणि बँकेचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले. त्यातून राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले. प्रशासक मंडळाने बँक फायद्यात आणल्याचा दावा केला असला तरी त्यांनी दिलेली आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते.
राज्यातल्या १०० सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ६६ कारखाने एनपीए झाले आहेत. तर ३४ कारखाने चालू असून, राज्य बँकेने त्यांना कर्जपुरवठा केला आहे. सहकारी चळवळ वाढवण्याच्या हेतूने राज्य सहकारी बँकेची स्थापना झाली, मात्र गेल्या पाच वर्षांत ज्या सहकारी कारखान्यांकडून बँकेचे येणे होते त्यातले अनेक कारखाने खाजगी लोकांना विकून बँकेने आपले येणे वसूल केले. त्यामुळे सहकारी कारखाने कायमचे बंद पडले. आज बँक जरी ११२५ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळाल्याचे सांगत असली तरी १३३८ कोटी रुपये त्यांचे जुनेच येणे होते. ते फक्त वसूल झाले. तेही सहकारी कारखाने कायमचे बंद करून! शिवाय ३९६ कोटी रुपये जे हक्काचे येणार होते ते बँकेने राईटआॅफ करून टाकल्यामुळे तेवढ्या रकमेवरही त्यांना पाणी सोडावे लागले. याची बेरीज वजाबाकी केली तर बँक फायद्यात कशी काय येते, हा प्रश्न उरतो.
जेवढे कारखाने विकले गेले त्यांच्याकडील येणी वसूल करून जादा रकमेला ते कारखाने विकले गेले आणि त्यातून बँकेचा फायदा झाला, असे बँकेला म्हणायचे आहे का, हा प्रश्नही यातून पुढे आला आहे.
बँकिंग करून पाच वर्षांत मिळालेल्या १०१६ कोटींमध्ये राईटआॅफ केलेली रक्कमही येते का, हेही बँकेने स्पष्ट केले नाही.
> बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. एम. एल. सुखदेवे आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांना विचारले असता ते म्हणाले, गुंतवणूक घसारा निधी, बुडीत व संशयित कर्जासाठीच्या निधीकरिता तरतुदी केल्या गेल्या. त्यामुळे तसे म्हणता येणार नाही. आम्हाला सरकारची २३०० कोटींची हमी येणे आहे. त्यापैकी फक्त १७५ कोटीच आजवर मिळाले असून, आणखी २२०० कोटीदेखील येणे आहे,
असेही ते म्हणाले.
बुडीत कारखान्यांच्या किंवा राज्य बँकेच्या संचालकांवर जरब बसेल अशी कोणती कारवाई बँकेने केली, त्यांच्याकडून किती रुपये वसूल केले व राज्यात आदर्श निर्माण करून दिला, असा सवाल केला असता डॉ. सुखदेवे म्हणाले, आम्ही वसुलीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच अशा संचालकांवर राज्यभर गुन्हे दाखल केले आहेत. व्यक्तिगत आणि एकत्रित जबाबदारीचा भाग म्हणून हे गुन्हे सहकार न्यायालयात दाखल आहेत. मात्र अद्याप कोणाचीही वसुली झालेली नाही.