कर्जदारांसाठी राज्य बँकेची ‘ओटीएस’ योजना 

राज्य सहकारी बँकेने थकबाकीदार कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) लागू केली आहे. थकीत कर्जाच्या मूळ रक्कमेवर सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देमासिक हप्त्याचीही सुविधा : फेब्रुवारी अखेरीस अर्ज करण्याची संधीराज्य बँकेची तब्बल १ हजार ४९८ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत परतफेड योजनेचे पत्र मिळाल्यापासून एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक या खातेदारांना पुढील ५ वर्षापर्यंत नव्याने कर्ज मिळणार नाही.

पुणे : राज्य सहकारी बँकेने थकबाकीदार कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) लागू केली आहे. थकीत कर्जाच्या मूळ रक्कमेवर सरळव्याज पध्दतीने व्याजाची आकारणी करण्यात येणार आहे. काही रक्कम भरल्यास २४ मासिक हप्त्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. 
राज्य बँकेची तब्बल १ हजार ४९८ कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत. त्यातील ३३५ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ही एक वर्षांच्या आतील आहेत. तर, १ हजार १६३ कोटी रुपयांची कर्जे तीन वर्षांपासून थकीत आहेत. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०१८ अखेरीस थकीत असलेल्या कर्जदारांना होणार आहे. ही योजना ३१ मार्च २०१९ पर्यंत लागू असेल. मात्र, त्यात सहभागी होण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत अर्ज करता येतील. या शिवाय कोणत्याही कायद्यांतर्गत कारवाई असणाºया, कलम १०१ नुसार वसुली दाखला प्राप्त झालेल्या अथवा कलम ९१प्रमाणे निवाडे दाखल प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रकरणांना देखील ही योजना लागू राहील, अशी माहिती राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. 
अनुत्पादक कर्ज खात्यांना केवळ मुद्दल रक्कमेवर ८ टक्के वार्षिक दराने सरळव्याज पद्धतीने व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. राज्य बँकेचे एकरकमी परतफेड योजनेचे पत्र मिळाल्यापासून एक महिन्यात तडजोडीची सर्व रक्कम भरणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्ज मंजुरीचे पत्र मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तडजोड रक्कमेच्या २५ टक्के रक्कम भरल्यास संबंधित कर्जदाराला २४ मासिक हप्त्यांचा कालावधी देखील मिळेल. मात्र, कर्जदाराने एक महिन्यात २५ टक्के रक्कम न भरल्यास संबंधित व्यक्ती योजनेत सहभागी होऊ इच्छित नसल्याचे समजण्यात येईल. तसेच, त्याने अर्जासोबत भरलेली १० टक्के रक्कम मुद्दल कर्जात जमा केली जाईल. 
कर्जदाराने २५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर उर्वरीत रक्कम २४ मासिक हप्त्यात वार्षिक १२ टक्के दराने भरायची आहे. या कालावधीत हप्ता चुकविल्यास उशीर झालेल्या रक्कमेवर २ टक्के दंड व्याज आ कारले जाणार आहे. कर्जखाते बंद करताना या खातेदारांना पुढील ५ वर्षापर्यंत नव्याने कर्ज मिळणार नाही.  
----
या कर्जदारांना मिळणार नाही फायदा
फसवणूक, गैरव्यवहार, आजी-माजी संचालकांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेली कर्जे, पगारदारांना दिलेले खावटी कर्ज, न्यायालयासमोर तडजोड झालेली प्रकरणांना योजनेचा फायदा मिळणार नाही. तर, शंभर कोटी रुपयांवरील कर्ज प्रकरणांना निबंधकांची पूर्व परवानगी आवश्यकराहील.