ग्रामीण भागात देणार दरडोई ५५ लिटर पाणी, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन २०२४ पर्यंत वैयक्तिक नळजोडणी द्वारे दरडोई ५५ लिटर प्रति दिवस गुणवत्तापूर्ण पाणी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जल जीवन मिशन योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर केंद्र व राज्य सरकार समसमान खर्च करणार आहे
या मिशनसाठी मिशन संचालक या पदासाठी आयएएस संवर्गातील सचिव दर्जाचे पद नव्याने निर्माण करण्यात येत आहे. सध्या राज्यातील एकूण १ कोटी ३२ लाख कुटुंबांपैकी ५०.७५ लाख कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळजोडणी उपलब्ध आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत उद्दीष्ट्य आहे.
पेयजल योजनेस मुदतवाढ
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा कालावधी ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. पण मंजूरी दिलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
केशरी शिधापत्रिकाधारकांना
सवलतीत अन्नधान्य
कोरोना विषाणूच्या प्रादुभार्वाच्या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना जुलै व आॅगस्ट या दोन महिन्यांकरीता सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. कोरोना प्रादुभार्वाच्या पार्श्वभूमीवर एपीएल (केशरी) मधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत व शेतकरी योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिव्यक्ती ३ किलो गहू ८ रुपये प्रति किलो व २ किलो तांदूळ १२ रुपये प्रति किलो याप्रमाणे ५ किलो अन्नधान्य मे व जूनमध्ये दिले आहे. त्याच धर्तीवर जुलै व आॅगस्ट या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्याच परिमाणात व दराने अन्नधान्य देण्यात येत आहे.
कौशल्य विकास
विभागाचे नाव बदलले
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे नाव आता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग असे करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.रोजगार व स्वयंरोजगार या विभागाचे नाव यापूर्वीच कौशल्य विकास व उद्योजकता असे करण्यात आले आहे. मात्र, या नावात रोजगार हा शब्द नसल्याने रोजगार व स्वयंरोजगार बाबींसंदर्भात जनतेत संभ्रम निर्माण होतो. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
विविध बँकांना शासकीय
बँकींग व्यवहारास मान्यता
प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बँक तसेच राज्यातील अ वगार्तील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.

डीपीच्या पूर्वतयारीतून महामारीचा काळ वगळणार

मुंबई - कोणत्याही शहराच्या विकास आराखड्याच्या पूर्वतयारीसाठीच्या कालमर्यादेतून महामारीचा कालावधी वगळण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करण्यास आणि त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.

आतापर्यंत निवडणूक आचारसंहितेचा कालावधी गृहित धरला जात नव्हता. आता त्यात कोरोना महामारीचा काळही गृहित धरला जाईल. एखाद्या शहराच्या विकास आराखड्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी विशिष्ट मुदत देण्यात आली असेल तर त्या मुदतीत निवडणूक आचारसंहिता व महामारी या दोन्हींचा काळ वगळला जाईल.

मुंबई आणि शिर्डी साठीच्या वगळलेल्या आराखड्यासाठीची (ईपी) पूर्वतयारीची मुदत तसेच औरंगाबाद सिडको विकास आराखडा,बीड शहर व माहूर विकास आराखड्याची पूर्वतयारीची मुदत २१ जुलै रोजी संपणार होती मात्र कोरोनाचा संकटकाळ (लॉकडाऊनचा कालावधी) जितके दिवस चालेल तितके दिवस या पूर्वतयारीस मुदतवाढ मिळाली आहे.

शिवभोजन थाळी पाच रुपयातच मिळणार
शिवभोजन थाळीचा दर पुढील ३ महिन्यांसाठी पाच रुपये एवढा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. कोरोनाच्या प्रादुभार्वामुळे मजूर, स्थलांतरीत, बेघर तसेच बाहेरगांवचे विद्यार्थी इ. लोकांच्या जेवणांअभावी हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळीची किंमत ३० मार्चपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाच रुपये करण्यात आली होती. ही मुदत त्यापुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविली असून ६ कोटी रुपये एवढ्या वाढीव खर्चासही मान्यता देण्यात आली.