राज्य सहकारी बँकेची निवडणूक रखडली

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची निवडणूक नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या दाव्यामुळे रखडली आहे. ही निवडणूक ३० जूनपूर्वी जाहीर करण्याचा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता.

विश्वास पाटील, कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची निवडणूक नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या दाव्यामुळे रखडली आहे. ही निवडणूक ३० जूनपूर्वी जाहीर करण्याचा सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता; परंतु या याचिकेमुळे त्याला खो बसला आहे. या याचिकेचा काय व कधी निर्णय लागतो, यावरच निवडणूक कधी होणार हे ठरणार आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व राज्य बँकेची निवडणूकही ३० जूनपूर्वी घेण्याची हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्यानुसार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका झाल्या; परंतु राज्य बँकेची निवडणूक मतदार यादी पूर्ण होऊनही रखडली आहे. पूर्वी बँकेचे संचालक मंडळ ४८ जणांचे होते; परंतु नव्या सहकार कायद्यानुसार ही संख्या २१ पर्यंतच मर्यादित करण्यात आली. त्याला विदर्भातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते अरविंद पोरड्डीवार यांनी गडचिरोली जिल्हा बँकेचे संचालक जागोबा तुकाराम खेडकर यांच्यामार्फत नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकेचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत राज्य बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करता येत नाही, अशी ही अडचण झाली आहे.
आतापर्यंत राज्यात राजकीय हेतू ठेवून किंवा गैरकारभार केला म्हणून अनेक सहकारी संस्थांतील लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई सहकार खात्याने केली आहे; परंतु राज्याच्या इतिहासात प्रथमच राज्य बँकेसारख्या शिखर बँकेतील प्रशासक मंडळही राजकीय हेतूने ठरावीक नेते व पक्षांना मदत करीत असल्याचा ठपका ठेवून बरखास्त करण्यात आले आहे. या बँकेवरील लोकनियुक्त संचालक मंडळ गैरकारभाराच्या तक्रारींवरूनच ९ मे २०११ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बरखास्त केले होते.

२२ जुलैला सुनावणी
> बँकेच्या संचालक मंडळासंबंधी नागपूर खंडपीठातील याचिका येत्या २२ जुलैला न्यायालयासमोर येणार असल्याची माहिती अरविंद पोरड्डीवार यांनी दिली. त्यामुळे किमान जुलैअखेरपर्यंत तरी निवडणुकीबद्दल काहीच करता होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर प्रतिनिधीत्व मिळावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात सरकारने म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.