राज्यातील डॉक्टर सुरक्षितच!

रुग्णांच्या मारहाण करणाऱ्या नातेवाइकांपासून डॉक्टरांना संरक्षण देण्याकरिता पुरेशी उपाययोजना आखण्यात आल्याचा दावा मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.

मुंबई : रुग्णांच्या मारहाण करणाऱ्या नातेवाइकांपासून डॉक्टरांना संरक्षण देण्याकरिता पुरेशी उपाययोजना आखण्यात आल्याचा दावा मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये किती पोलीस नेमण्यात आले आहेत, याची तपशीलवार माहिती २८ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून काही सुरक्षारक्षकांची भरती करण्यात येईल. या सुरक्षारक्षकांना पोलिसांप्रमाणेच अटक करण्याचा अधिकार देण्यात येईल. रुग्णालयात कोणी शस्त्र घेऊन जात असेल तर हे सुरक्षारक्षक संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकतात, अशी माहिती अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठाला दिली.
मात्र मार्डने डॉक्टरांना करण्यात येणाऱ्या मारहाणीवर काय उपाय काढण्यात आला, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. त्यावर खंडपीठाने सरकारचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत डॉक्टरांनाही सुरक्षा पुरवण्याचा विचार करा, अशी सूचना सरकारला केली.
अ‍ॅड. देव यांनी यावरील उपाय सुचवत म्हटले की, रुग्णालयाच्या जवळपास असलेल्या पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याचे सीसीटीव्हीवर लक्ष असणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयात काही अप्रिय घटना घडली तर पोलीस तत्काळ तिथे मदतीसाठी पोचतील. त्याशिवाय रुग्णांना भेटायला येणाऱ्या नातेवाइकांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना मारहाण करण्याचे प्रकार कमी घडतील.
त्यावर खंडपीठाने आतापर्यंत मुंबईतील किती रुग्णालयांत पोलिसांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती २८ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी मार्डने एप्रिलमध्ये पुकारलेल्या संपाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित
याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. (प्रतिनिधी)