मोठी बातमी! ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित; ECची माहिती 

municipal councils elections 2022: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.

मुंबई: राज्यातील १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ८ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत आयोगाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका राज्यातील सर्वच नेत्यांनी घेतली होती. यामध्ये सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही समावेश होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, पंकजा मुंडे, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्यातील सर्वच नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती.

आचार संहिताही आता लागू होणार नाही

राज्य निवडणूक आयागाचे ८ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगर पंचायतींच्या सदस्यापदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेची सुनावणी १२ जुलै २०२२ रोजी झाली. त्यावेळी शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागसप्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या संर्भातील पुढील सुनावणी १९ जुलै २०२२ रोजी ठेवलेली आहे. सदर पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने आपणास कळवण्यात येते की, आयागाचे ८ जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला राज्यातील ९२ नगर परिषदा व चार नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम २०२२ याद्वारे स्थगित करण्यात येत आहे. सदर निवडणूकांसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल.  निवडणूक कार्यक्रम स्थगित झाल्यामुळे सर्व क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेली आचार संहिताही आता लागू होणार नाही. 

दरम्यान, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा यासह १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.