राज्यात मद्यपींना ‘अच्छे दिन’

राज्यातील मद्य परवानाधारक व्यक्तींना महिन्याला बारा मद्य बाटल्या बाळगू शकेल

पारनेर (अहमदनगर) : राज्यातील मद्य परवानाधारक व्यक्तींना महिन्याला बारा मद्य बाटल्या बाळगू शकेल, हा सरकारचा निर्णय म्हणजे मद्यपींना ‘अच्छे दिन’ आल्याची स्थिती असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठविले आहे.
संत-महंतांची व राजा शिवछत्रपतींच्या भूमीत राज्याचे निर्व्यसनी मुख्यमंत्री उपरोक्त निर्णय कसा घेऊ शकतील? असा प्रश्नही अण्णांनी उपस्थित केला आहे. पारनेर तालुक्यातील लोणी मावळा, कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथील अत्याचाराच्या घटना दारूमुळेच झाल्याची अण्णांनी आठवण करून दिली.
अण्णांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून मद्य परवान्याच्या निर्णयाचा समाचार घेतला आहे. अण्णा हजारे यांची १२ जानेवारी २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री व सहा मंत्र्यांसोबत एकत्रित बैठक झाली होती. त्याच वेळी त्यांनी दारू बाटल्या बाळगण्यात वाढ देण्यास विरोध केला होता. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, आरोग्यास मद्य अपायकारक असल्याचेही आपण सांगितले होते. त्या वेळी महिन्याला फक्त दोन बाटल्या बाळगण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दारूमुळे शासनाला २३ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना उत्पन्न वाढविण्यासाठी लक्ष्य ठरवून दिले जात आहे. ही पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी बाब नाही. संतांची भूमी असलेल्या व युवकांची प्रेरणा असणाऱ्या राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात हे धोरण कितपत योग्य आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
लहान मुलेही व्यसनाच्या आहारी जातील. कोपर्डीसारख्या घटना वाढत्या व्यसनाधिनतेमुळे घडत आहेत. कोटी रुपये खर्च करूनही त्या मुलीचा प्राण परत येणार नाही व होणाऱ्या सामाजिक हानीची किंमत कोटी रुपयांत होणार नाही. ग्रामीण भागात व्यसनी पतीकडून पत्नीचा छळ होत आहे, परंतु दारूबंदीच्या अंमलबजावणीकडे राज्य उत्पादन शुल्क, गृह व महसूल विभाग लक्ष देत नाहीत. राज्यात दारूबंदी समित्या अस्तित्वात नाहीत, अवैध धंद्यांना पोलीसच बळ देत आहेत, अशीही टीकाही अण्णांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
>विकासकामांना खीळ
व्यसनांमुळे राज्याची कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालली असताना विकासकामांना खीळ बसत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे घरोघरी परमीट रूम तयार होतील, अशी भीती अण्णांनी व्यक्त केली आहे.
>शिक्षेचे काय?
अवैध दारू व्यावसायिकांना तीनऐवजी दहा वर्षे शिक्षा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यावर टीका करताना अण्णांनी अवैध व्यावसायिकांपैकी किती जणांना तीन वर्षांची शिक्षा झाली, याचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.