राज्य सरकार स्वत:हून नवी न्यायालये स्थापन करू शकत नाही - हायकोर्ट

उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय राज्य सरकार राज्यात नवीन दिवाणी व फौजदारी न्यायालये स्थापन करू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय राज्य सरकार राज्यात नवीन दिवाणी व फौजदारी न्यायालये स्थापन करू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालय म्हणते की, ‘सिव्हिल कोर्टस् अ‍ॅक्ट’ आणि दंड प्रक्रिया संहिता यानुसार, नवी दिवाणी व फौजदारी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असला, तरी त्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालय प्रशासनाचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे व असा सल्ला सरकारवर बंधनकारक असेल.
याची कारणमीमांसा करताना न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २३३ व २३५ अन्वये कनिष्ठ न्यायालयांवर पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाचा अधिकार उच्च न्यायालयास दिलेला आहे. त्यामुळे नवी न्यायालये स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकाराची कक्षा राज्यघटनेच्या या चौकटीच्या अधीन राहून आहे, असेच मानावे लागेल, अन्यथा राज्य घटनेतील तरतूद निरर्थक ठरेल.
या संदर्भात व्यवहार्य उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाचा सल्ला न घेता किंवा संमती नसताना राज्य सरकारने एखादे नवे न्यायालय स्थापन केले, पण त्या न्यायालयास पुरेसे काम नाही, या कारणावरून उच्च न्यायालयाने त्या न्यायालयासाठी कोणाही न्यायाधीशाची नेमणूकच केली नाही, तर विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. शिवाय, अशा परिस्थितीत नवे न्यायालय स्थापन करूनही ते काहीही उपयोगाचे होणार नाही.
जालना जिल्ह्यातील परतूर अ‍ॅडव्होकेट््स बार असोसिएशनने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही भडंग यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नवी न्यायालये कुठे व किती स्थापन करायची हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे व त्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाचा सल्ला किंवा संमती घेण्याची अजिबात गरज नाही, असा युक्तिवाद अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांनी केला होता. परतूर या तालुक्याच्या ठिकाणी सध्या कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी अशी दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आहेत. परतूर, मन्था आणि घनसांगवी या तीन तालुक्यांमधील पक्षकारांच्या सोयीसाठी परतूर येथील न्यायालयांची श्रेणीवाढ करून, तेथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश अशी न्यायालये स्थापन करावी, यासाठी परतूरच्या वकील संघटनेने ही याचिका केली होती.
सरकारने परतूरकरांची ही मागणी मान्य केली होती व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली होती, परंतु उच्च न्यायालय प्रशासनाने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही.
हिंगोली, परभणी व अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये तालुका पातळीवर अशी वरिष्ठ स्तर न्यायालये स्थापन केली गेली आहेत. त्यामुळे पुरेसे काम नाही किंवा प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी नाही हा परतूरची मागणी अमान्य करण्याचा निकष होऊ शकत
नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. (विशेष प्रतिनिधी)
>याचिका फेटाळली, पण मुद्दा मान्य : परतूर बार असोसिएशनची मागणी अमान्य करण्याचा उच्च न्यायालय प्रशासनाचा आधीचा निर्णय सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून झालेला नव्हता, हे अप्रत्यक्षपणे मान्य करत खंडपीठाने, उच्च न्यायालय प्रशासनाने यावर फेरविचार करणे योग्य ठरेल, असे नमूद केले. याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा मान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, लोकांना न्यायाची सोय सुलभपणे उपलब्ध होणे, हा अशा विषयांवर निर्णय घेताना मुख्य विचारणीय मुद्दा असायला हवा. नवी न्यायालये स्थापन केली, तर त्यांना पुरेसे काम नसेल किंवा एखाद्या ठिकाणी प्रलंबित खटले फारसे नाहीत, हा नव्या न्यायालयांची मागणी अमान्य करण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही.