राज्य सरकारकडे १ लाख कोटींच्या ठेवी!

राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी अनेक सरकारी बँकांमध्ये मुदतठेव म्हणून नेमकी किती रक्कम ठेवली, याची झाडाझडती वित्त विभागाने घेतली असून ३ लाख कोटींहून अधिक

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी अनेक सरकारी बँकांमध्ये मुदतठेव म्हणून नेमकी किती रक्कम ठेवली, याची झाडाझडती वित्त विभागाने घेतली असून ३ लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा डोंगर डोक्यावर असलेल्या सरकारकडे तब्बल १ लाख कोटींच्या मुदतठेवी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम ‘नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन’ स्थापन करून त्यात जमा करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
शासनाच्या विविध विभागांनी ५० कोटींपासून शेकडो कोटींपर्यंतच्या ठेवी अनेक योजनांद्वारे ठेवल्या आहेत. या ठेवींचा आढावा घेण्याचे काम एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आले होते. त्यांनी सर्व विभागांचा आढावा घेणे सुरू केले आहे. त्यातून तब्बल ६९ हजार कोटींचा ठेवींचा हिशोब लागला आहे. काही विभागांच्या ठेवींची माहिती गोळा करणे सुरूआहे. एकूण रक्कम एक लाख कोटींच्या घरात जाईल, असे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
शासकीय विभागांच्या या ठेवी आता सरकारच्याच नॉन बँकिंग फायनान्स कार्पोरेशनमध्ये ठेवल्या जातील. बँकांप्रमाणे त्यावर कार्पोरेशनही व्याज देईल. त्यामुळे कोणत्याही विभागाचे नुकसान होणार नाही.
आघाडी सरकारच्या काळात एका विभागाने सरकारच्या ठेवींच्या पावत्या वापरुन व्यक्तिगत कर्ज घेतल्याचे उघडकीस आले होते. त्याची सीआयडी चौकशी चालू आहे. एक लाख कोटींचा हा आकडा ज्या विभागांकडे २०० कोटींच्या वर ठेवी आहेत, त्यांचा आहे.
काही विभागप्रमुखांनी या ठेवी म्हणजे खासगी मालमत्ता असल्याचा आव आणला होता. मात्र हा सगळा पैसा करातून मिळालेला आहे. जनतेच्या पैशांवर जनतेचाच अधिकार आहे, त्यामुळे आपण हा निधी मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ठरवले, असे मुनगंटीवार म्हणाले.


कोणाकडे किती आहेत ठेवी?

विविध जिल्हा परिषदा१७,०००
एमएमआरडीए१६,५००
सिडको८,०००
बांधकाम बोर्ड६,०००
जलसंपदा५,५००
एमआयडीसी५,५००