राज्य सरकारचे 'मेक इन महाराष्ट्र'चे दावे फोल, रोजगार घटल्याचं चित्र

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सारखे कार्यक्रम करुन गाजावाजा करणारं राज्य सरकार रोजगार आणि गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सारखे कार्यक्रम करुन गाजावाजा करणारं राज्य सरकार रोजगार आणि गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई - ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सारखे कार्यक्रम करुन गाजावाजा करणारं राज्य सरकार रोजगार आणि गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे तीन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सरकारचे दावे किती खरे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नोव्हेंबर 2016 पर्यंत राज्यात निरनिराळ्या उद्योग प्रकल्पात  11 कोटी 37 लाख 783 कोटींची गुंतवणूक होईल असं म्हंटल जात होतं, पण फक्त 2 कोटी 69 लाख 814 कोटींची गुतंवणूक झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यातही गुंतवणूक कमी झाली आहे. विशेष म्हणजे रोजगार निर्मिती झालेली नाही. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आहेत. त्या मुंबईतही रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीत घट झालेली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी केलेल्या अर्जाला हे उत्तर देण्यात आलं आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती
जिल्ह्यातील कार्यरत इंडस्ट्री, फॅक्टरी
वर्ष 2013-14 मध्ये  1332  इंडस्ट्री, फॅक्टरी कार्यरत
वर्ष 2014-15 मध्ये  1267  इंडस्ट्री, फॅक्टरी कार्यरत
वर्ष 2015- 16 मध्ये  12    इंडस्ट्री, फॅक्टरी कार्यरत

नागपूर जिल्ह्यातील रोजगार निर्मिती
वर्ष 2013-14 मध्ये 8750
वर्ष 2014-15 मध्ये 10,847
वर्ष 2015-16 मध्ये 1151

एकूण गुंतवणूक (लाखांमध्ये)

वर्ष 2013-14 मध्ये  21196
वर्ष 2014-15 मध्ये  14168
वर्ष 2015-16 मध्ये   294

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती

रोजगार निर्मिती

वर्ष 2014 मध्ये 1156
वर्ष 2015 मध्ये 3053
वर्ष 2016 मध्ये 2513

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
वर्ष 2014 मध्ये 3092
वर्ष 2015 मध्ये 4019
वर्ष 2016 मध्ये 2441

ठाणे जिल्ह्यातील परिस्थिती
रोजगार निर्मिती

वर्ष 2014-15 मध्ये 65,071
वर्ष 2015 (ऑक्टोबर 2015 पर्यंत) मध्ये 36,541

ठाणे जिल्ह्यातील गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
वर्ष 2014-15 1,33,034
वर्ष 2015- (ऑक्टोबर 2015 पर्यंत) 1,02,323

मुंबई जिल्ह्यातील परिस्थिती
कारखाने किंवा उद्योगांची नोंदणी
वर्ष 2014-15 मध्ये 3685
वर्ष 2015-16 मध्ये 1991

रोजगार निर्मिती
वर्ष 2014-15 मध्ये 81,311
वर्ष 2015-16 मध्ये  27,940

गुंतवणूक (लाखांमध्ये)
वर्ष 2014-15 मध्ये 138385
वर्ष 2015-16 मध्ये 121200

मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती आणि गुंणवणुकीत मोठी घट झाल्याचं दिसून येत आहे. तर मुंबई, ठाणे आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती आहे.
ज्या मेक इन इंडिया योजनेचा भव्य कार्यक्रम मुंबईत झाला तिथेच सरकार गुंतवणूक आणण्यात अपयशी ठरलं असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे.  तरी उद्योगमंत्र्यांनी मात्र मुंबई हे औद्योगिक शहर नाही आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंणवणूक आल्याचा दावा पुन्हा एकदा केला.

सरकारकडून फक्त घोषणांचा पाऊस ?
मेक इन इंडिया सारख्या कार्यमक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी आठ लाख करार केल्याचं जाहीर केलं होतं. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, खरं चित्र वेगळंच आहे. सरकार फक्त घोषणा करतं आणि त्याची प्रसिद्धी करतं. प्रत्यक्षात काही होत नाही, हे यातून स्पष्ट होत असल्याची टीका होते आहे.
राज्य सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना उद्योगासारख्या क्षेत्रात राज्याची झालेली पिछेहाट स्पष्ट होत आहे. ही माहिती नोटाबंदीच्या आधीच्या काळातील आहे. नोटाबंदीनंतर ही परिस्थिती अजून बिकट झाली असून शकते. पण त्याबद्दलची माहिती अजून समोर आलेली नाही. सरकारकडून विकासाच्या घोषणा होतात. पण त्याच्या अमंलबजावणीचं काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.