व्याज परतावा योजनेतील तरुणांच्या कर्जाला राज्य सरकार देणार गॅरंटी - चंद्रकांत पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 1, 2018 12:58 AM2018-08-01T00:58:03+5:302018-08-01T00:58:17+5:30
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मराठा आरक्षणसबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मराठा आरक्षणसबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय एम.फील व पीएच.डी. संशोधन करणाºया विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत फेलोशिप देणे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा तसेच इतर ठिकाणी मार्गदर्शन घेणाºयाचे शुल्क भरण्यासंदर्भात योजना तयार करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या उपसमितीची आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सुमारे १२ हजार तरुणांनी लेटर आॅफ इंटेट घेतले आहेत. मात्र, कर्जासाठी बँकांकडून तारण अथवा गॅरंटी मागण्यात येत आहे. त्यामुळे दहा लाखापर्यंतच्या कर्जाला बँकांना लागणारी गॅरंटी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने द्यावा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे कर्जदाराकडून बँकांना कोणतेही तारण अथवा गॅरंटी मागण्याची गरज राहणार नसून तरुणांना कर्ज मिळण्यास सुलभता निर्माण होणार आहे. तशा सूचना बँकांना तातडीने देण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था (सारथी)च्या माध्यमातून देशात व परदेशात पीएच.डी. व एमफीलचे संशोधन करणाºया विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणा?्यांसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मार्गदर्शन केंद्रात अभ्यास करणाºया मराठा तरुणांची शुल्क सारथीच्या माध्यमातून देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश संस्थेला देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर पाटील यावेळी उपस्थित होते.