राज्य सरकारवर ओढले ताशेरे

मुंबईच्या उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे) डॉ. श्रीमती पद्मश्री श्रीराम बैनाडे यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून सरकारने त्यांची आॅगस्टमध्ये गृहनिर्माण या मूळ खात्यात बदली केली

मुंबई : सरकारी कामातील दिरंगाईस आळा घालणे व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन करणे यासाठी करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सर्व्हंट््स रेग्युलेशन आॅफ ट्रान्फर्स अ‍ॅण्ड प्रिव्हेन्शन आॅफ डिले इन डिस्चार्ज आॅफ आॅफिशियल ड्युटीज अ‍ॅक्ट’ या कायद्यानुसार सरकारी कामात कर्मचारी हेतुपुरस्सर दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबईच्या उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे) डॉ. श्रीमती पद्मश्री श्रीराम बैनाडे यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून सरकारने त्यांची आॅगस्टमध्ये गृहनिर्माण या मूळ खात्यात बदली केली होती. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) १३ आॅक्टोबर रोजी ती रद्द केली. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. अनुप मोहता व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
न्यायालय म्हणते की, या कायद्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर त्यांना नेमून दिलेले काम अपेक्षित वेळेत व चोख करण्याची जशी जबाबदारी टाकली आहे, तशीच कामात चुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वेळीच योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची जबाबदारीही सरकारवर टाकली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंबंधीची शेकडो प्रकरणे आजवर ‘मॅट’ व उच्च न्यायालयाने हाताळली. परंतु यात बव्हंशी या कायद्यातील बदल्यांसंबंधीच्या चार, पाच व सहा या कलमांचाच ऊहापोह केला गेला. या निकालात प्रथमच न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यासंबंधीच्या कलम १०ची साधकबाधक चर्चा केली. न्यायालय म्हणते की, या कायद्याच्या प्रकरण तीनचा मुख्य उद्देश केवळ नोकर व मालक यांच्यातील संबंधांचे नियमन करणे एवढाच नाही, तर कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कर्तव्य सरकारवर टाकून सुप्रशासन साकारणे हाही आहे. न्यायालय म्हणते की, कर्मचाऱ्याने कर्तव्यात कसूर केल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे साधार मत बनले असेल तर कार्यालयीन कामात शिस्त बाणविण्यासाठी अशा कर्मचाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करणेही अपरिहार्य ठरते. शिवाय शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली तर कर्मचाऱ्यासही आपली बाजू मांडून स्वत:वरील आरोप खोडून काढण्याची संधी मिळते.
डॉ. श्रीमती पद्मश्री बैनाडे यांच्याविरुद्धही कर्तव्यकसुरीच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळेच त्यांची बदली केली असे सरकारचे म्हणणे होते. पण न्यायालयाने म्हटले की, तसे होते तर बैनाडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे सरकारच्या हातात होते. पण तसे न करता बदली करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यास सफाईची संधी न देता त्यास दंडित करणे आहे. या सुनावणीत सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार व साहाय्यक सरकारी वकील पी. जी. सावंत यांनी, तर बैनाडे यांच्यासाठी अ‍ॅड. नरेंद्र व अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)