खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांशी राज्य सरकारचा दुजाभाव: इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा आरोप 

शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या या दुजाभावाबाबत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांना पत्र..

ठळक मुद्देशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या दुजाभावाबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनची तीव्र नाराजी

पुणे : कोरोना प्रतिबंधक लस येत्या तीन महिन्यात सर्वांसाठी उपलब्ध होणार आहे. ही लस सर्वप्रथम कोरोना महामारीत अहोरात्र झटणाऱ्या सर्व वैद्यकीय कर्मचारी आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना देण्याचे शासनाने ठरवले. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीत फक्त 'बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट' खाली नोंदल्या गेलेल्या रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करावी असे आदेश दिले. यामुळे खाजगी दवाखाने, पॅथॉलॉजी लॅब, एक्सरे-सोनोग्राफी लॅब अशा डॉक्टरांना वगळले गेले आहे. शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या या दुजाभावाबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून तीव्र नाराजी नोंदवण्यात आली आहे. योग्य न्याय मिळावा, यासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने एक डेटाबेस तयार करण्यास सुरुवात केली असून मार्गदर्शक तत्वांची पुस्तिका प्रसिध्द केली आहे. त्यातील पान क्र. ६ आणि ७ वर वैद्यकीय कर्मचारी म्हणजे कोण, याचे मुद्देसूद वर्णन केले आहे. यानुसार सर्व सरकारी आणि खाजगी इस्पितळे, सरकारी डॉक्टर्स, खाजगी दवाखाने, डे ओपीडी, पॉलीक्लिनिक्स यामधील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असावा असे सांगितले आहे. मात्र राज्य सरकार खाजगी डॉक्टरांशी कमालीच्या दुजाभावाने वागत आहे, याकडे आयएमएने लक्ष वेधले आहे.

केंद्र सरकारने डेटाबेससाठी सर्व राज्यांना माहिती गोळा करण्यासाठी आदेश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांना एक २३ ऑक्टोबर रोजी पत्र पाठवले. त्या पत्रात मुद्दा क्र. ८ बी मध्ये बदल करून खाजगी वैद्यकीय सुविधांमध्ये जिल्ह्याशी नोंदणीकृत असे शब्द कंसात टाकले.

कोरोनाच्या महामारीमध्ये सरकारी डॉक्टर्सबरोबर खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनीदेखील महत्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्रात जे ६१ खासगी डॉक्टर्स कोरोनाने मृत्युमुखी पडले, त्यात जनरल प्रॅक्टिशनर्स आणि खाजगी क्लिनिक्समधून रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सची संख्या जास्त आहे. तरीसुध्दा त्यांना जाणीवपूर्वक वगळले गेले आहे.  यापूर्वी महाराष्ट्रातील ६१ खासगी डॉक्टर्सचे केंद्र सरकारने जाहीर केलेला मृत्युपश्चात ५० लाखांचा विमा मिळावा म्हणून केलेले अर्जही राज्यसरकारने यापूर्वी असाच दुजाभाव दाखवून फेटाळले आहेत. हा अन्याय दूर करावा, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना केल्याचे आयएमए महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले.