धर्मादाय रुग्णालयांवर राज्य सरकारची बंधने; दीनानाथ रुग्णालयाला ठोठावला १० लाखांचा दंड

केंद्रीय स्तरावरून नियोजन मुख्यमंत्री धर्मदाय कक्षाच्या माध्यमातून होईल. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णाकडून ॲडव्हान्स मागता येणार नाही.

मुंबई - गर्भवती तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या एकूणच कारभारावर टीका होत असताना सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांवर बंधने आणली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

विधि व न्याय विभागाने केलेल्या चौकशीनंतर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला १० लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. त्यापैकी पाच लाख रुपयांच्या दोन एफडी करण्यात येणार असून तनिषा भिसे यांच्या दोन मुली सज्ञान झाल्यावर व्याजासह त्यांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. या दोन्ही मुलींच्या उपचारांचा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून याचा निर्णय घेण्यात आला. आता धर्मदाय रुग्णालयातील रुग्णसेवा ही संपूर्णत: ऑनलाईन ठेवावी लागणार आहे.

केंद्रीय स्तरावरून नियोजन मुख्यमंत्री धर्मदाय कक्षाच्या माध्यमातून होईल. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णाकडून ॲडव्हान्स मागता येणार नाही. धर्मादाय रुग्णालयाने १० टक्के निधी हा गरीब रुग्णांसाठी वापरला की नाही, याचे लेखे नियमितपणे सादर करावे लागणार आहेत. दीनानाथ रुग्णालयांसंदर्भात अहवाल सरकारकडे आले त्यावर कारवाई करण्यात आली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केलेल्या चौकशीनंतर त्याआधारे पुणे पोलिस आयुक्तांना डॉ. घैसास यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आरोग्य विभागाच्या चौकशीनंतर मेडिकल कौन्सिलच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याने कौन्सिलच्या माध्यमातून डॉ. घैसास, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी शिफारस केली होती.

डॉ. सुश्रुत घैसास मात्र अनुपस्थित

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तनीषा भिसे या गर्भवती महिलेला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने झालेल्या मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने भिसे कुटुंबीयांचे म्हणणे ऐकून घेतले. रुग्णालयाचे स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. सुश्रुत घैसास मात्र चौकशीसाठी अनुपस्थित होते. एफआयआर दाखल झाल्याने तिथे हजर रहावे लागणार असल्याने चौकशीसाठी मुंबईत येऊ शकणार नसल्याचे डॉ. घैसास यांनी कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांना कळविले होते. सुनावणी झाल्यानंतर कार्यवाही होईल, असे कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी, यांनी सांगितले.