मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक आणि कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देतानाच, या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल विशिष्ट कालमर्यादेत उच्च न्यायालयात सादर करण्याची विनंती आयोगाला केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिले.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक आणि कटिबद्ध असल्याची ग्वाही
देतानाच, या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल विशिष्ट कालमर्यादेत उच्च न्यायालयात सादर करण्याची विनंती आयोगाला केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिले.
मुंबईतील मराठा समाजाच्या अभूतपूर्व मोर्चानंतर मोर्चेकºयांच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात निवेदन केले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात, शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. मागील सरकारने अध्यादेश काढला, या सरकारने त्याला कायद्यात परिवर्तित केले, पण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने आता हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविला आहे.
आयोगाने कालबद्ध कामकाज करून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांना सांगितले जाईल, जेणेकरून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे, यासंबंधीचा डेटा शासनाने आयोगाकडे पाठविला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार व हत्येच्या खटल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री म्हणाले की, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पाच महिन्यांत विशेष न्यायालयात कामकाज करून, ३१ साक्षीदार तपासले आणि पूर्ण कामकाज संपविले. या खटल्यास विलंब व्हावा, यासाठी आरोपींकडून काही डावपेच खेळले जात आहेत. त्यांचे वकील गैरहजर राहिले, म्हणून त्यांना १९ हजार आणि २ हजार रुपयांचा दंड झालेला होता. त्यांना अधिकचे साक्षीदार तपासायचे होते. माझ्यासह अनेक जणांची नावे त्यांनी या संदर्भात दिली होती. न्यायालयाने ती विनंती नामंजूर केली. ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, आता एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ती झाल्यानंतर हा खटला अंतिम टप्प्यात म्हणजे शिक्षेच्या युक्तिवादाकडे जाईल. अतिशय कमी वेळात राज्य शासन आणि अ‍ॅड.निकम यांनी काम केले, पण या खटल्यात शिक्षा मोठी असल्याने न्यायालयाला सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी लागत आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमिती अन् मोर्चेकरी प्रतिनिधींची चर्चा
आरक्षणासह अन्य मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्यांनी मराठा समाजाच्या संघटनांसमवेत चर्चा होईल व समाजाच्या अडचणी सोडविल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.