‘नीट’च्या गोंधळास राज्य शासन जबाबदार

राज्यातील विद्यार्थ्यांवर नीट परीक्षा लादली जात असून त्यामुळे केवळ शहरी भागातील आणि श्रीमंतांची मुलेच मेडिकल प्रवेशापर्यंत पोहोचू शकतील. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतील

पुणे : राज्यातील विद्यार्थ्यांवर नीट परीक्षा लादली जात असून त्यामुळे केवळ शहरी भागातील आणि श्रीमंतांची मुलेच मेडिकल प्रवेशापर्यंत पोहोचू शकतील. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतील. विद्यार्थ्यांवर ओढवलेल्या प्रसंगास पूर्णत: राज्य शासन जबाबदार आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत मुलांना मानसिक दिलासा देण्याची आवश्यकता असून शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच यापुढील काळात विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकविण्यास सुरुवात करावी, असा सूर लोकमतच्या व्यासपीठावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी, सीईटी परीक्षेच्या अभ्यासकांनी, पालकांनी व विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षा देऊनही पुन्हा एकदा नीट परीक्षेला सामोर जावे लागत असल्याने शिक्षणक्षेत्रात संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यार्थी व पालकांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. मात्र या गोंधळाच्या परिस्थितीकडे कसे पाहावे, याबाबत बुधवारी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर ‘नीट आणि सीईटीच्या कचाट्यात सापडलेले विद्यार्थी आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर चर्चा घेण्यात आली. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी उपकुलगुरू डॉ. गजानन एकबोटे, भारती विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विवेक सावजी, डीपर संस्थेचे संस्थापक - सचिव हरिष बुटले, आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे दुर्गेश मंगेशकर, राज्य मंडळाच्या अभ्यास मंडळाच्या सदस्या व शिक्षिका ज्योत्स्ना एकबोटे, रसायनशास्त्राचे शिक्षक व अभ्यास मंडळाचे सदस्य किरण खाजेकर, पालक तुषार मंत्री, विदुला दामले, विद्यार्थी पियुष मंत्री आणि मितेश दामले आदीं सहभाग घेतला. तसेच लोकमतचे संपादक विजय बाविस्कर यांनी प्रास्ताविक केले.
सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आणि राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम यात तफावत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात सुमारे ६,५०० हजार जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसह देशपातळीवरील विद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मेडिकल अभ्यासक्रमाचे प्रवेश घेण्याची संधी नीट मुळे उपलब्ध होणार आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेला अभ्यास पूर्ण झालेला नाही. नीट परीक्षेला विद्यार्थी पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध नाही. मात्र, परीक्षेच्या दोन महिने अगोदर नीट परीक्षा देण्यास लावणे संयुक्तिक नाही. राज्य शासनाकडून लोकप्रिय निर्णय घेण्यात आले. मात्र, असे निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी विद्यार्थी अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आणि निगेटिव्ह मार्किंगसह सीईटी परीक्षा देत होते. त्यामुळे विद्यार्थी अभ्यास करीत होते.
आता कमी कालावधीत अभ्यास करावा लागणार असल्याने विद्यार्थी तणावाखाली आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. नीट की सीईटी या गोंधळाच्या स्थितीमुळे आमचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंगले आहे, अशी विद्यार्थ्यांची भावना झाली आहे, असा सूर चर्चेतून निघाला. नीट परीक्षेवरून राज्यात जनक्षोभ उसळला आहे. २ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांच्या करिअरची हत्या झाली आहे. केंद्र व राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. केंद्र शासनाने अध्यादेश काढला तर विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कधीही डॉक्टर होऊ शकणार नाही. केवळ श्रीमंतांची मुले रशिया आणि चिनमध्ये शिक्षण घेऊन डॉक्टर होतील.
- डॉ. गजानन एकबोटे, माजी उपकुलगुरू, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ सध्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून त्यांच्यात परीक्षेला सामोरे जाण्याबाबत आत्मविश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच महाराष्ट्राबरोबरच इतरही राज्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेशाची संधी नीट मुळे प्राप्त झाली आहे, अशी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याची आवश्यकता आहे. नीटमुळे मेडिकल प्रवेशातील भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. मात्र, अचानक परीक्षेला सामोरे जावे लागणे विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे.
- डॉ. विवेक सावजी, प्राचार्य,
भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज नीट परीक्षेसाठी लागणारे साहित्य सध्या पुण्यासारख्या शहरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी साहित्यच उपलब्ध होणार नाही. परिणामी हे विद्यार्थी मेडिकलच्या प्रवेशापासून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांना ई-बुक आणि मॉक एक्झामसारखे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. नीटच्या परीक्षांचे पेपर फुटतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दोन वेळा पेपर द्यावा लागतो. ही बाजू शासनाने न्यायालयात मांडायला हवी होती.
- हरिष बुटले,
संस्थापक, सचिव, डीपर
राज्यातील काही पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी काही खासगी व अभिमत विद्यापीठांमध्ये पैसे भरून ठेवले आहेत. कमी कालावधीत मोठा अभ्यास पूर्ण करावा लागेल.
त्यामुळे नीटबाबत नकारात्मक
चर्चा न करता विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांनी नीटचा अभ्यास करावा आणि पालकांनी लढा उभारावा, अशी भूमिका सर्व पालकांनी घेतली पाहिजे.
- विदुला दामले,
पालक नीट आणि सीईटी परीक्षांच्या गोंधळामध्ये आम्ही विद्यार्थी तणावाखाली आहे. परीक्षेच्या दोन दिवस अगोदर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांचा अभ्यास करण्यास सांगणे चुकीचे आहे. दीड ते दोन वर्ष अगोदर विद्यार्थ्यांना कोणत्या परीक्षेनुसार प्रवेश दिले जातील. हे समजायला हवे. शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल करताना शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. काहीही निर्णय झाला तरी आता आम्ही विद्यार्थी उरलेल्या दिवसांत परीक्षा देऊन नीट परीक्षेला सामोरे जाण्यास तयार आहोत.
- पियुष मंत्री, विद्यार्थी राज्य मंडळाची विज्ञान शाखेची पुस्तके रद्द करून राज्य शासनाने सीबीएसई बोर्डाच्या पुस्तके स्वीकारली पाहिजेत. मराठी, इतिहास यांसारख्या विषयांबाबत प्रादेशिक अस्थिरता समोर येऊ शकते. मात्र, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आदी विषयांच्याबाबत प्रादेशिक अस्मिता आड येणार नाही. सीबीएसईच्या पुस्तकांच्या आधारे शिकविल्याने राज्यातील विद्यार्थी मागे राहणार नाहीत. सध्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांचा तुटवडा असून, ही पदे भरावीत.
- किरण खाजेकर, सदस्य, रसायनशास्त्र अभ्यास मंडळ