राज्य सरकार मला करतेय ‘लक्ष्य’, आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची उच्च न्यायालयाला माहिती

Rashmi Shukla : बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांसारखी संवेदनशील माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई सायबर सेलने गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

मुंबई : पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी अहवाल सादर केल्याने राज्य सरकार मला लक्ष्य करत आहे आणि बळीचा बकरा बनवत आहे, असे ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. 
अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी फोन टॅपिंगसाठी परवानगी दिली. मात्र, आता ते स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी सर्व दोष शुक्ला यांच्यावर टाकत आहेत, अशी माहिती रश्मी शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिली. 

बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांसारखी संवेदनशील माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई सायबर सेलने गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 
शुक्ला यांच्याविरोधात काय पुरावे आहेत? त्यांनी त्यांच्या वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून फोन टॅपिंग करून अहवाल सादर केल्याबद्दल सरकार त्यांच्यावर रागावले आहे. शुक्ला केवळ त्यांचे कर्तव्य बजावत होत्या.

राज्य सरकारला कोणती गोष्ट खटकत आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. विरोधी पक्षातील देवेंद्र फडणवीस नावाच्या व्यक्तीच्या हातात ही कागदपत्रे पडली आणि त्यांनी ती प्रसारमाध्यमांसमोर आणली, असेही जेठमलानी यांनी म्हटले.  न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली. तोपर्यंत शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले.

‘आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या’
फोन टॅप करण्यापूर्वी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी कुंटे यांच्याकडे ते अधिकार होते. आता कुंटे यामधून हात झटकत आहेत आणि सर्व दोष शुक्ला यांना देत आहेत. त्यांनी या कामासाठी दोनदा परवानगी दिली. मग ही परवानगी त्यांनी सारासार विचार न करता दिली का? शुक्ला ‘लाय डिटेक्टर टेस्ट’ करण्यास तयार आहेत. कुंटे ही टेस्ट करायला तयार आहेत का? असा सवाल जेठमलानी यांनी केला.