महापालिकेच्या कारभारावर राज्य सरकारचा वॉच

राज्यातील सत्तेच्या जोरावर मित्रपक्ष भाजपाने शिवसेनेला महापालिकेत दणकेवर दणके देण्यास सुरुवात केली आहे़. पालिकेच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारमधून चक्क

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई : राज्यातील सत्तेच्या जोरावर मित्रपक्ष भाजपाने शिवसेनेला महापालिकेत दणकेवर दणके देण्यास सुरुवात केली आहे़. पालिकेच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारमधून चक्क लेखापरीक्षक पाठविण्यात येणार आहे़. अशाप्रकारची ही पालिकेची इतिहासातील पहिलीच नेमणूक असणार आहे़. त्यामुळे महापालिकेत सत्तेवर असूनही शिवसेनेचे धाबे दणाणले आहेत़. राज्य शाासनाच्या लेखासेवा विभागाचे सहाय्यक संचालक सुरेश कचरु बनसोडे यांची महापालिकेच्या मुख्यलेखा परीक्षक पदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे़. मात्र आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ही नेमणूक म्हणजे भाजपाने वचक ठेवण्यासारखे असल्याने शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे़. त्यामुळे ही नियुक्ती रद्द करुन घेण्यासाठी शिवसेनेची व्यूहरचना सुरु आहे़. त्यानुसार पालिकेचे प्रभारी मुख्यालेखापरीक्षक अनिल बडगुजर यांनाच कायम ठेवण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे़.  चिटणीस आणि लेखा विभाग स्थायी समितीच्या अखत्यारित असल्याने राज्य सरकारने अशापद्धतीने अधिकारी पाठविणे अयोग्य असल्याचे, सूर शिवसेनेने लावला आहे़. स्थायी समितीचे अधिकार डावलण्याचा हा प्रकार असल्याचा युक्तिवाद शिवसेना नेत्यांनी सुरु केला आहे़. या नियुक्तीला तीव्र विरोध करु, असा इशारा सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी दिला आहे़ प्रतिनिधी चौकट बनसोडे यांना सूत्र नाहीच़़ मुख्य लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त झालेले सुरेश बनसोडे यांना येत्या तीन चार दिवसांमध्ये सूत्र स्वीकारायची आहेत़ मात्र शनिवारी ते पालिका मुख्यालयात आले होते़. परंतु आयुक्त त्यावेळी नसल्याने बनसोडे यांना सूत्र देण्यास अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी नकार दिला़ बनसोडे यांनी आज पुन्हा दूरध्वनी केला असता त्यांना नकारच मिळाला़़ विधी समितीचे मत घेणार बाहेरील अधिकाऱ्याला महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास न्यायालयाची स्थगिती आहे़. ही स्थगिती उठविल्याचा दावा बनसोडे यांनी केला असल्याचे समजते़ मात्र पालिका प्रशासन याबाबत अद्याप संभ्रमातच आहे़. त्यामुळे याप्रकरणी विधी विभागाचे मत आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून समजते़ शिवसेना नेत्यांची आगपाखड महापालिकेतील प्रमुख पदे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांची नेमणूक राज्य सरकारच करीत असते़. त्यावर आता मुख्य लेखापरीक्षक नेमून सरकार आपल्याच अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवित आहे़. पालिकेतील अधिकारी सक्षम असून त्यांनाच पदोन्नती मिळायला हवी होती़ शिक्षण अधिकारी राज्य शासनाकडून पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली़ मात्र हा अधिकारी दोन दिवस मुंबईत तर चार दिवस पुण्यात अशी गत आहे़. अशाने पालिकेची कामं होणार कशी, बाहेरुन असे अधिकारी आल्यास पालिकेच्या स्वायत्तेचे काय, अशी आगपाखड स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी केली आहे़.