बलात्कार पीडितांच्या अर्थसाह्यात राज्य सरकार वाढ करणार

बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला

मुंबई : बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला असून, येत्या सहा आठवड्यांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
आॅक्टोबर २०१३मध्ये राज्य सरकारने ‘मनोधैर्य योजना’ अंमलात आणत, अत्याचारग्रस्त महिलांना तीन लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेतला.
काही गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि पीडितांची स्थिती पाहून अर्थसाह्य वाढवून द्या, अशी सूचना गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. सध्याच्या काळात पीडितांना अर्थसाह्य म्हणून देण्यात येणारे तीन लाख रुपये अत्यल्प आहेत. त्यामुळे ही रक्कम दहा लाख रुपये असावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. या सूचनेवर राज्य सरकारने विचार केला असून, तसा प्रस्ताव मांडला आहे. येत्या सहा आठवड्यांत त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी वकील अभय पत्की यांनी न्यायालयाला दिली. एका १४ वर्षीय मुलीने तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे सांगत, राज्य सरकारकडे अर्थसाह्याची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकारने तिची या संबंधांना संमती असल्याचे म्हणत, तिला सुरुवातीला अर्थसाह्य देण्यास नकार दिला. मात्र, तिने न्यायालयात याचिका दाखल करताच, सरकारने तिला दोन लाख रुपये अर्थसाह्य म्हणून दिले. तर न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला धारेवर धरताना, ही योजना अपमान करणारी असल्याचे म्हटले होते. (प्रतिनिधी)