Maratha Reservation : "मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणार"

Maratha Reservation And Ashok Chavan : मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी चांगली एकजूट दाखवली होती. त्याच प्रमाणे पुढील न्यायालयीन लढाई देखील सर्व राजकीय पक्षांनी सामूहिकपणे लढण्याची गरज आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी राज्य सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. परंतु या प्रकरणात काही संवैधानिक व कायदेशीर पेच असून त्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते विधान परिषदेत बोलत होते. चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळात सर्वसहमतीने पारित झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रतिबंध आहे. या प्रकरणाबाबत येत्या 8 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. परंतु, ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 3-4 कायदेशीर व संवैधानिक मुद्द्यांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली तर मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतर राज्यांच्या आरक्षणांनाही त्याचा लाभ मिळेल असं म्हटलं आहे. 

केंद्र सरकारचे सहकार्य अपेक्षित

मराठा आरक्षणाबाबत सहकार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. तसेच आपणही केंद्रीय कायदा मंत्री यांना पत्र लिहिले .परंतु त्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही. गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यास केंद्रीय कायदेमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य तसेच महाधिवक्ता आदी उपस्थित होते. या वेळी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, अशीही माहिती चव्हाण यांनी दिली. 

इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला गेला होता. परंतु देशातील 16 हून अधिक राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणानेही अनेक राज्यात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. केंद्राच्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने व ॲटर्नी जनरल यांनी आरक्षणासंदर्भातील केंद्र व सर्व राज्यांच्या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करावा. ही सर्व प्रकरणे 9 किंवा 11 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी. या प्रकरणांच्या गुणवत्तेनुसार सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल. पण केंद्राने हा प्रयत्न केल्यास देशातील सर्वच आरक्षणांची प्रकरणे मार्गी लागतील असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी चांगली एकजूट दाखवली होती. त्याच प्रमाणे पुढील न्यायालयीन लढाई देखील सर्व राजकीय पक्षांनी सामूहिकपणे लढण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतला तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील, असेही त्यांनी सांगितले. 

केंद्राने घटना दुरुस्ती तसेच 9 व्या अनुसूचित समावेशाचा पर्याय तपासावा

मराठा आरक्षणाचा कायद्याला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती तसेच 9 व्या अनुसूचित समावेश करण्याचा पर्याय तपासून पहावा, अशीही विनंती मंत्री चव्हाण यांनी केली. केंद्र सरकारने जर मराठा आरक्षणाला 9 व्या अनुसूचिसारखे संरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही. तामिळनाडूच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या आरक्षणाला असेच संरक्षण प्राप्त झाले आहे, हे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, दिवाकर रावते, विनायक मेटे, सुरेश धस, सतीश चव्हाण यांनीही सहभाग घेतला.