राज्य सरकारचा ‘नो रिप्लाय’

केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्यासंदर्भात ३० जूनपर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ७ जूनला सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले होते.

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्यासंदर्भात ३० जूनपर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ७ जूनला सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला दिले होते. त्यावरील पुढील सुनावणी ३ जुलैला होणार होती. मात्र, सरकारने कोणतेच उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे याचिकेवर सुनवाणीच होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, अन्य एका याचिकेप्रकरणीही सरकारने न्यायालयात उत्तर न दिल्याने सुनावणीची तारीख आॅक्टोबरमधील पडली आहे. ही तारीख लवकरची द्यावी, असा मागणी अर्ज १७ जुलैला न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलामार्फत केला जाणार आहे.
केडीएमसीत १ जून २०१५ ला २७ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर या गावांसह केडीएमसीची निवडणूक जाहीर झाली. आचारसंहिता लागू असताना ७ सप्टेंबर २०१५ ला सरकारने गावे वगळण्याची प्राथमिक अधिसूचना काढली. त्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी रंगनाथ ठाकूर व इतर ११ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर ७ जून २०१७ ला सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला २७ गावे वगळण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ३० जूनला न्यायालयास सादर करावा. त्यावर ३ जुलैला सुनावणी केली जाईल, असे म्हटले होते. मात्र, सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेली नाही. त्यामुळे ही याचिका न्यायालयात सुनावणीसाठी येऊ शकली नाही. संगणकीय प्रक्रियेनुसार या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख आॅक्टोबरमध्ये दिली आहे. ही तारीख लांबची असल्याने जवळची तारीख मिळावी, यासाठी १७ जुलैला न्यायालयासमोर विनंती अर्ज करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकील अस्मिता सारंगधर यांनी दिली.
२७ गावांप्रकरणी २७ गाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील व अन्य ५९ जणांनीही एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, सरकारने १४ मे २०१५ ला २७ गावे पालिकेत घेण्याचा अध्यादेश काढला. १ जूनला गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात सरकारने हरकती सूचना मागविल्या होत्या. त्याची सुनावणी १२ मे पर्यंत सुरू होती. जवळपास आठशे-हजारपेक्षा जास्त हरकती सूचना होत्या. त्या विचारात न घेता अत्यंत घाईगडबडीत गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. मात्र, त्यावेळी सरकारने कोणतेच कारण दिले नाही.
१९९५ मध्ये गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. मात्र, गावांचा विकास होत नसल्याने पुन्हा ही गावे वगळावीत, यासाठी आंदोलने झाली. त्यामुळे सरकारने २००२ मध्ये गावे महापालिकेतून वेगळली. त्यानंतर १ जून २०१५ ला पुन्हा पालिकेत घेतली.
सरकारचा वेळकाढूपणा : चंद्रकांत पाटील
रंगनाथ ठाकूर व अन्य ११ जण आणि चंद्रकांत पाटील व अन्य ५९ जणांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिकांसंदर्भात सरकारने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण राबवत आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. पाटील म्हणाले, सरकारने काढलेला अध्यादेशच खोटा आहे. त्यांनी गावे समाविष्ट करताना बाधितांना विचारात घेतलेले नाही. याच मुद्यावर आमचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. यापूर्वी १५ मार्च २०१७ मध्ये याच याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने दोन आठवड्यांत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी निवडणुका आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाचे कारण सरकारने पुढे केले होते. मार्चपासून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात सरकारकडूनच चालढकल सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. गावे पुन्हा पालिकेत घेताना सरकारने बॉम्बे व्हिलेज अ‍ॅक्टचे पालन केलेले नाही, असा युक्तीवाद याचिकर्त्यांच्या वकील नेहा भिडे यांनी केला होता. त्यावरही सरकारने त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे आदेश कोर्टाने दिले होते.