जनतेच्या मनातील राज्य सरकारची कामगिरी..!

तब्बल १५ वर्षांनंतर राज्यातील जनतेने सत्तांतराचा कौल दिला आणि भाजपा-शिवसेना महायुतीच्या हाती कारभार सोपविला. येत्या ३१ आॅक्टोबरला या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होईल.

- लो क म त स र्वे क्ष ण

तब्बल १५ वर्षांनंतर राज्यातील जनतेने सत्तांतराचा कौल दिला आणि भाजपा-शिवसेना महायुतीच्या हाती कारभार सोपविला. येत्या ३१ आॅक्टोबरला या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होईल. या काळात जनतेला सरकारची कामगिरी कशी वाटली, याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने यानिमित्ताने केला. या प्रथम सत्रात सरकार उत्तीर्ण झाले असले तरी कामगिरीविषयी जनतेच्या मनात अजून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. अनेक पातळ्यांवर सरकारला चांगले काम करून दाखवावे लागणार असल्याचे जनतेचेच म्हणणे आहे...

महाराष्ट्रातील जनतेचा आश्वासक पाठिंबा
राजकीय सत्तांतर म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी जाणीवपूर्वक घडवून आणलेली सामूहिक घटना. जनतेच्या मनात जुन्या व्यवस्थेविषयी निर्माण झालेल्या प्रचंड रोषातून नवे सरकार उदयास येते, त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच परिवर्तनाची नवी पावले उमटावित, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. युती सरकारच्याबाबतीत काहीसे असेच झाले आहे. शासननिर्णयांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना निवडणुकीच्या काळात दिल्या गेलेल्या वारेमाप आश्वासनांची जंत्री उभी ठाकलेली असते. फडणवीस सरकारकडून पहिल्या वर्षी अपेक्षांची पूर्तता झाली, असे केवळ २६ टक्के जनतेला वाटत आहे, तर काही प्रमाणात पूर्तता झाल्याचे ३९ टक्के जनतेला वाटते. ही आकडेवारी निश्चितच सरकारसाठी आश्वासक आहे. पुढची चार वर्षे अधिक वेगाने काम करा, असेच जणू यातून लोकांनी सूचविले आहे.

युती सरकारकडून तुमच्या अपेक्षांची पूर्तता होतेय का?
26.9% होय
39.1% काही प्रमाणात
34.9% अजिबात नाही

लाचखोरीचे कुरण अजूनही कायम : लाचखोरी ही शासन व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. या किडीचा प्रादुर्भाव वाढला की, त्यातून जागोजागी ‘घासीराम’ तयार होतात. लाचखोरीमुळे सरकार चालविणारी एक समांतर यंत्रणा उभी राहते, जी सर्वसामान्य लोकांचे दमन करते. लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनात पारदर्शीपणा असला पाहिजे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आणि पेपरलेस यंत्रणा निर्माण करून त्यावर आळा घातला जाऊ शकतो. तसे प्रयत्न मागील सरकारच्या काळापासून सुरू आहेत. तरीही जमिनीच्या सातबारापासून रेशन कार्डापर्यंत जिथे सर्वसामान्य माणसांचा संबंध येतो, अशा ठिकाणची लाचखोरी थांबलेली नाही. त्यामुळेच की काय लाचखोरी थांबलेली नाही, असे ४७ टक्के लोकांना अजूनही वाटतेय!

या सरकारमुळे लाचखोरी
थांबली आहे का?
16.8% होय
36.18% काही प्रमाणात
47.02% अजिबात नाही

दप्तरदिरंगाई कायम
शासकीय कामकाज पारदर्शी व गतिमान होण्याच्या मार्गात दप्तरदिरंगाईचा मोठा अडसर असतो. कोर्टात जशी तारखेवर तारीख पडत जाते, तसे प्रशासनातही ‘उद्या या, परवा या’ अशी ‘चालढकल’ केली जाते. या दप्तरदिरंगाईमुळे वेळेवर बियाणे, औषधे, औजारे, भरपाई आणि अनुदान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते, तर वेळेवर दाखला न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास झाल्याचे उदाहरणे आहेत. रेशन कार्डपासून रहिवासी प्रमाणपत्रापर्यंत आणि जमिनीची मोजणी, नाव नोंदणी, अनुदाने, दाखले अशी लहानसहान कामे वेळेत न झाल्याचा फटका अनेकांना बसतो. दप्तरदिरंगाई टाळण्यास ‘सेवाहमी कायदा’ केला, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच ४५ टक्के लोकांना वाटते की, दप्तरदिरंगाईला आळा बसलेला नाही.

सरकारी कार्यालयातील दप्तर दिरंगाईला आळा बसला आहे का?
16%होय
38.34%काही प्रमाणात
45.66%अजिबात नाही

कामांना फटका नाराजीचा
युती सरकारच्या मंत्रिमंडळात दोन-चार चेहरे सोडले, तर बाकीचे सगळे तसे नवखेच. प्रशासकीय यंत्रणा चालविण्याचा पूर्वानुभव नसल्याने पहिल्या सहा महिन्यांत अनेकांची धांदल उडाली. संबंधित खात्याचा गृहपाठ नसल्याने, अधिवेशन काळात अनेक जण चुकीची अथवा अपुरी उत्तरे देतात. निर्णय घेताना सचिवांवर विसंबून राहावे लागत असल्याने, मंत्र्यांची छाप पडताना दिसत नाही. जनतेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, दिवाकर रावते अशा काही मोजक्याच मंत्र्यांची ओळख झाली आहे. इतरांची नावे व त्यांच्याकडील खाती आठवावी लागतात. काही मंत्री वादग्रस्त विधानांमुळे वा घोटाळ्यामुळे चर्चेत असतात, तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांना तुलनेने दुय्यम खाती मिळाल्याने त्यांची चर्चा होत नसावी. कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची विभागणी झालेली असते, परंतु कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार मिळत नसल्याने भाजपा असो की शिवसेना, दोन्ही पक्षांकडील राज्यमंत्री नाराज आहेत.

मंत्री त्यांच्या खात्यास
न्याय देत आहेत का?
20.29%होय
32.76%काही प्रमाणात
46.95%अजिबात नाही

जलयुक्त शिवार लोकांना भावले
वर्षभराच्या कार्यकाळात सरकारने अनेक निर्णय घेतले. काही वादग्रस्त ठरले तर काही लोकप्रिय. या सर्वेमध्ये लोकांपुढे तीन प्रमुख निर्णय ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी बहुसंख्य लोकांनी ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’स पसंती दिली. गेली चार वर्षे राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. यंदा तर मोसमातील पाऊस गायब झाल्याने, मराठवाडा, विदर्भ व प. महाराष्ट्रातील सुमारे चौदा हजार गावांत पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी आली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत सिंचन खात्यात झालेल्या गैरव्यवहारामुळे अनेक धरणांची बांधकामे अर्धवट राहिली, चुकीच्या नियोजनामुळे सिंचन क्षमतेत टक्काभरही वाढ झाली नाही. (सरकारी आकडेवारी फक्त कागदावर आहे) या पार्श्वभूमीवर सरकारने हाती घेतलेले जलयुक्त शिवार अभियान लोकांना आश्वासक वाटले. कमी खर्चात, कमी वेळात ४२ टीएमसी एवढी साठवण क्षमता निर्माण झाल्याने लोकांना या योजनेचा ‘ओलावा’ जाणवला.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांपैकी तुम्हाला आवडलेला निर्णय कोणता?
33.99% गोवंश हत्याबंदी
39.78% जलयुक्त शिवार अभियान
26.23% सेवा हमी कायदा

जातीयवादाचा अडसर
कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या निर्घृण हत्येनंतर सोशल मीडियातून उमटलेली विखारी प्रतिक्रिया उन्मादी प्रवृत्तींची निदर्शक असली, तरी अशा सनातनी प्रवृत्तींना आताच का एवढे बळ मिळाले, हा कोणत्याही विचारी माणसांना पडलेला प्रश्न आहे. बदलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे तर हा उन्माद चढला नाही ना, अशी शंकाही अनेकांच्या मनात आहे. पानसरेंच्या हत्येनंतर पुरोगामी लेखक-विचारवंतांना आलेले धमक्यांचे
फोन, मांसविक्री बंदीसाठी झालेला जातीय प्रचार व असहिष्णू वातावरणात गुदमरलेल्या साहित्यिकांनी परत केलेले पुरस्कार, हे
सगळे पाहिले की, सामाजिक भवताल किती अस्वस्थ आहे, याची प्रचिती येते. त्यामुळे ३८ टक्के लोकांना वाटतेय की, या सरकारमुळे जातीयवादी शक्तींना काही प्रमाणात बळ मिळत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असलेला विकासाचा अजेंडा पूर्णत्वास नेण्याच्या मार्गात हा समज अडचणीचा ठरू शकतो.

या सरकारमुळे जातीयवादी शक्तींना बळ मिळतेय, असे वाटते का?
28.55% होय
38.52% काही प्रमाणात
32.93% अजिबात नाही

भय इथले अजूनही संपत नाही..
महिलांची सुरक्षा हे सरकारसमोर एक मोठे आव्हान बनले आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. अल्पवयीन मुली शिकार बनत आहेत.
सतर्क पोलीस यंत्रणा, सामाजिक सजगता आणि सार्वजनिक स्थानांवरची सुरक्षा, अशा उपाययोजना करून अशा घटनांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आणता येऊ शकते.
मुंबईत शक्ती मिलमध्ये घडलेली घटना असो की, अलीकडचे जालना शहरात घडलेली घटना असो, या घटनांमागे समान सूत्र असल्याचे दिसून येते.
मुंबईत महिला सुरक्षित असल्याचा दावा पोलीस आयुक्तांनी केला होता, पण राज्यातील एकूण चित्र पाहिले तर शंभर पैकी केवळ २२ टक्के महिलांनाच सुरक्षित असल्याचे वाटते.

महिलांना सुरक्षित वाटते का?
21.89% होय
39.11% काही प्रमाणात
39% अजिबात नाही

अजून तरी ‘तसा’ फरक जाणवलेला नाही...
राज्यात सत्तांतरास कारणीभूत ठरलेला हा तसा कळीचा प्रश्न. बदल हवा होता, म्हणूनच तर लोकांना सत्तांतर घडवून आणले, पण जुने आणि नवे यात फरक जाणवणार नसेल, तर मग या सत्तांतरास तरी काय अर्थ? या प्रश्नावर सरकार उघडे पडल्याचे दिसून येते. मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय, त्याची अंमलबजावणी, विकास कामांना गती, भ्रष्टाचाराला आळा, गतिमान प्रशासन आदी मुद्द्यांवर दोन सरकारमध्ये फरक दिसून येतो का, यावर चर्चा केली असता, तसा फारसा फरक जाणवत नसल्याचे बहुसंख्य लोकांचे म्हणणे पडले. कोणतीही शासनव्यवस्था रात्रीतून बदलता येत नाही. त्यासाठी बरेच फेरबदल करावे लागतात. सरकारचे पहिलेच वर्ष असल्याने कदाचित, तसे जाणवले असावे.

मागील आघाडी सरकार आणि सध्याचे युती सरकार, यात फरक जाणवतो का?
20.29%होय,  32.76 काही प्रमाणात, 46.95%अजिबात नाही

विकासाचे चित्र आशादायी
सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी विकासाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो. कारण हे दृष्य परिमाण असल्याने ते तत्काळ जाणवू शकते. या सरकारसाठी आनंदाची बाब म्हणजे, या मुद्द्यावर जवळपास ७० टक्के लोकांनी सकारात्मक मत नोंदविले आहे. ३२ टक्के लोकांना विकासकामांना गती मिळाली आहे असे वाटते, तर ३७ टक्के लोकांना ‘काही प्रमाणात’ मिळाली असे वाटते. सरकारची सुरुवात म्हणून ही दोन्ही आकडेवारी आश्वासक आहे. रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वेळ लागतो. रात्रीतून ते शक्य नसते, याची जाणीव जनतेला असते. त्यामुळेच जनतेनेही विकासाच्या आघाडीवर सरकारवर विश्वास टाकला आहे, परंतु तो टिकवण्यासाठी सरकारला अधिक गतीने काम करावे लागणार आहे.

विकासकामांना गती मिळाली आहे का?
32.94% होय
37.54% काही प्रमाणात
29.52% अजिबात नाही

नव्या सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीला तुम्ही किती गुण द्याल?
‘लोकमत’ सर्वेक्षणात
वाचकांनी दिलेले सरासरी गुण!
५.७९/१०