राज्य मानवी हक्क आयोगच हक्काच्या प्रतीक्षेत!; सरकारचे दुर्लक्ष

राज्यातील कोणत्याही नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या व संविधानिक दर्जा असलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगातील अनेक महत्त्वाची पदे सध्या रिक्त आहेत.

- खलील गिरकर

मुंबई : राज्यातील कोणत्याही नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या व संविधानिक दर्जा असलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगातील अनेक महत्त्वाची पदे सध्या रिक्त आहेत. २०१७ पासून अन्वेषण विभागाला वालीच नाही. सर्व पदांवर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असणे हा आयोगाचा हक्क असला, तरी सद्यस्थितीत नागरिकांच्या हक्कासाठी पुढाकार घेणा-या या आयोगाचा हक्कच डावलण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता आयोगालाच न्यायासाठी सरकारकडे दाद मागण्याची वेळ आली आहे.
राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल होणा-या तक्रारींबाबत चौकशी करून, आयोगाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी अन्वेषण विभागाकडे आहे. त्यामुळे या विभागाच्या प्रमुखपदी पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात येतो. किशोर जाधव या पदावर कार्यरत होते. मात्र, डिसेंबर २०१७ मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर, आजतागायत हे पद रिक्त आहे. आयजीच्या खालोखाल पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी देण्यात आलेला आहे. या पदावर असलेले किशोर बैजल यांची नुकतीच बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे पद सध्या रिक्त आहे. त्या खालोखाल दोन पोलीस निरीक्षक असतात. मात्र, त्यांचीदेखील बदली मे व जून महिन्यात झाल्यापासून ही पदे रिक्त आहेत.
सध्या केवळ चार पोलीस हवालदार आयोगाच्या अन्वेषण विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे आयोगाकडे दाखल होणाºया तक्रारींची पडताळणी करण्याच्या कामावर विपरित परिणाम होत आहे.
आयोगाच्या सदस्यपदी निवृत्त अधिकारी व न्यायाधीशांची निवड पाच वर्षांसाठी केली जाते. सध्या आयोगाच्या सचिवपदाचा कार्यभार अन्शू सिन्हा या सनदी अधिका-यांकडे आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी असलेले न्या. एस.आर. बन्नुरमठ (नि.) यांचा जानेवारीत अध्यक्ष पदाचा कार्यभार समाप्त झाला, तेव्हापासून आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. सध्या आयोगाच्या सदस्यपदी भगवंत मोरे हे निवृत्त आयपीएस अधिकारी कार्यरत आहेत. मोरे यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये समाप्त होईल. त्यानंतर, केवळ एम. ए. सईद या एकमेव सदस्यांवर आयोगाच्या कामकाजाचा भार पडण्याची शक्यता आहे.

कारभारावर परिणाम होण्याची भीती
आयोगाचे प्रमुख असलेले अध्यक्षपद व महत्त्वपूर्ण अशा अन्वेषण विभागाचे प्रमुखपद रिक्त असल्याने, त्याचा परिणाम आयोगाच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे अन्यायाविरोधात दाद मागून न्यायासाठी आयोगाकडे धाव घेणाºया सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होण्याची भीती आहे.