राज्यात ‘मेक इन इंडिया’चा बोजवारा

संपूर्ण राज्यात ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत उद्योगधंद्याला कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सरकारने कौशल्य विकास व उद्योजकता हा स्वतंत्र विभाग सुरू केला

चेतन ननावरे, मुंबई
संपूर्ण राज्यात ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत उद्योगधंद्याला कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सरकारने कौशल्य विकास व उद्योजकता हा स्वतंत्र विभाग सुरू केला. मात्र मोठ्या प्रमाणात कुशल कामगार निर्माण करणाऱ्या खाजगी आयटीआयकडेच या विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने मेक इन इंडियाचा पुरता बोजवारा उडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कारण आत्तापर्यंत २००० सालापूर्वीचे ४४ खाजगी आयटीआय बंद झाले असून, अनेक आयटीआय बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
राज्यातील आठवी ते दहावी इयत्तेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यासाठी सरकारने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग सुरू केला. या विभागांतर्गत सर्व तांत्रिक शाळा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षण यांचा समावेश केला. मात्र २००१ सालापूर्वीच्या संस्था आणि शाळांना अनुदानवाटप करताना खऱ्या अर्थाने कुशल मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या खाजगी आयटीआयला डावलण्यात आले. परिणामी, अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले खाजगी आयटीआय किती दिवस तग धरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याआधी २००० सालापूर्वी सुरू झालेल्या ४४ आयटीआय संस्था बंद झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेने दिली. संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी सांगितले की, संघटना शासन दरबारी सातत्याने अनुदानासाठी पाठपुरावा करत आहे. एकीकडे सरकार खाजगी आयटीआयवर निर्बंध लादत आहे. मात्र त्याबदल्यात कोणतीही सुविधा देत नाही. यासंदर्भात जून महिन्यात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही पार पडली. त्या वेळी महिन्याभरात कर्नाटक आणि गुजरात येथील आयटीआयची माहिती घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र त्यानंतर पुन्हा बैठक झालेली नाही. परिणामी, दिवाळीआधी बैठक झाली नाही, तर संघटनेला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.