एल्गार प्रकरणाची कागदपत्रे NIA ला हस्तांतरीत करण्यास राज्याचा विरोध

एल्गार परिषदेचा तपास एनआयकडे द्यायचा की नाही याबाबत आता 14 तारखेला निर्णय दिला जाणार आहे.

पुणे : एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणाची कागदपत्रे आणि सुनावणी मुंबई येथील राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) च्या न्यायालयात वर्ग करण्यास राज्याच्यावतीने जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी विरोध केला आहे. एनआयएकडे एल्गार तपासाची कागदपत्रे द्यावीत की नाही यावर येत्या 14 फेब्रुवारी विशेष न्यायालय निर्णय देणार आहे.

एनआयएकडे तपास गेल्याने त्याची सुनावणी घेण्यासाठी पुण्यात देखील न्यायालय आहे. याबाबत गुरुवारी एनआयए अँक्ट 2008 चे वेगवेगळे संदर्भ यावेळी देण्यात आले. तसेच एनआयच्या वतीने ज्या निकालांची उदाहरणे देण्यात आले त्यावर सरकारी पक्षाने हरकत घेतली. केरळ मधील एका केसचे याबाबत उदाहरण देण्यात आले. अशाप्रकारच्या निकालाचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही, असे अ‍ॅड. पवार यांनी न्यायालयात सांगितले. एनआयएचे कलम 11 आणि 22 यांचा संदर्भ देत अ‍ॅड. पवार यांनी युक्तिवाद केला. कलम 22 नुसार राज्याला तपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तर कलम 11 मध्ये याबाबतचे अधिकार केंद्राला आहेत. एनआयएने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सूनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्यावतीने गुरुवारीकरण्यात आला.

एनआयए व बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकार पक्षाने एक दिवसाचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार आज सरकार पक्षाने म्हणजे सादर केले. एनआयएने केलेला अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. एनआयएने कायदेशीर कारण दिलेले नाही. गुन्ह्याचा तपास झाला असून या न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे अधिकार आहेत. आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र देखील दाखल झाले आहेत. आरोप निश्चितीची वेळ असताना तपास वर्ग करण्याची मागणी चुकीची आहे, असे सरकार पक्षाने सादर केलेल्या युक्तिवादात म्हटले आहे. 

आराेप निश्चितीची वेळ असताना तपास वर्ग करण्याची मागणी 
एनआयए व बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकार पक्षाने एक दिवसाचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार सरकार पक्षाने युक्तिवाद केला. बेकायदा हालचाली प्रतिबंध कायदा (युएपीए) आणि एनआयए कायद्याप्रमाणे हा अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. सुनावणी मुंबईत चालविण्याबाबत एनआयएने पुरेसे कायदेशीर कारणे दिलेले नाहीत. संबंधित गुन्हा याच न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात घडला आहे. गुन्ह्याचा तपास झाला असून आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र देखील दाखल झाले आहेत. आरोप निश्चितीची वेळ असताना तपास वर्ग करण्याची मागणी एनआयकडून करण्यात आली आहे. असा युक्तीवाद सरकारी पक्षाने केला.