राज्याने अॅट्रासिटी कायद्यात बदल करण्याच्या केंद्राला शिफारशी कराव्यात - विनायक मेटे
By admin | Published: September 13, 2016 02:48 PM2016-09-13T14:48:28+5:302016-09-13T14:48:28+5:30
राज्य शासनाने अॅट्रासिटी कायद्याचा अभ्यास करून त्यामधील जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केंद्र शासनाला कराव्यात अशी मागणी विनायक मेटेंनी केली आहे.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. १४ - राज्य शासनाने अॅट्रासिटी कायद्याचा अभ्यास करून त्यामधील जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केंद्र शासनाला कराव्यात अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष व आमदार विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. मराठा व दलित समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे असे आवाहन मेटे यांनी यावेळी केले.
शिवसंग्राम संघटना सरकारमध्ये सामील नाही मात्र महायुतीचे घटक असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या प्रश्नावर भाजप, शिवसेना, रिपाइं, रासप, शिवसंग्राम या महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक बोलाविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे मेटे यांनी स्पष्ट केले.
मेटे म्हणाले, ‘‘अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज करता न येण्याची जाचक तरतुद आहे. त्याचबरोबर इतर चुकीच्या बाबींचा अभ्यास राज्य शासनाने करून त्या रदद् करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करावी. अॅट्रासिटी कायद्यातील ९५ टक्के केसमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे त्या व्यक्तिला मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागते. शिवसंग्राम देखील २०१० ते २०१६ या कालावधीत अॅट्रासिटी खाली नोंदविलेल्या गेल्या केसचा अभ्यास करून त्याबाबत शासनाला सुधारणा सुचवील.’’
कोपर्डीच्या घटनेनंतर जिल्हया-जिल्हयांमध्ये मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. हे मोर्चे अत्यंत शिस्तबध्द, कोणतीही गडबड न करता शांततेच्या मार्गाने होत आहे. या मोर्चामध्ये सर्व समाज पक्ष, संघटना, गट-तट विरहीत एकत्र येत आहे. आम्हांला कुणीही वाली नाही किंवा आमचा पाठीराखा कुणी नाही ही भावना समाजामध्ये मोठयाप्रमाणात आहे असे मेटे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या या जागृतीकडे काही मंडळी व माध्यमे चुकीच्या नजरेतून पाहत आहेत. मोर्चे दलितांविरोधात निघत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, ते अत्यंत चुकीचे असून त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत. सरकार कुणाचेही असो, कोणत्याही पक्षाचे असो त्यांना आम्हांला गृहीत धरण्याची सवय लागली आहे. आमचे प्रश्न कोणी सोडवत नसल्याची अस्वस्थता मराठा समाजाच्या तरूणाईमध्ये निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे असे मेटे यांनी सांगितले.
अॅट्रासिटी बरोबरच कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशीची सजा व्हावी, आरक्षण मिळावे, शेतकºयांच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुला-मुलींना मोफत शिक्षण व नोकरर द्यावी आदी मागण्याही मराठा समाजाच्या असल्याचे मेटे यांनी सांगितले.