विशेष लेख: राजकारण्यांमुळे एसटी खड्ड्यात!

कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका पाहिल्या तर काही विभागात कर्मचारी व अधिकारी प्रमाणापेक्षा जास्त तर काही विभागात व आगारात हेच प्रमाण खूप कमी आहे.

श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस

राजकीय व चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अनेक समस्यांचा सामना करीत आहे. पुढील वर्षी महामंडळ हिरक महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे; पण ७४ वर्षांचा आढावा घेतला तर महामंडळाला राजकीय हस्तक्षेपामुळे व सवंग घोषणांमुळे खूप नुकसान सहन करावे लागले आहे. 

हल्लीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, स्टॉल, हॉटेल व विविध आस्थापना कोविड काळात बंद होत्या. हे निर्बंध सरकारनेच लादले होते. आस्थापनांना देशभरात  भाडे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याच धर्तीवर भाडे माफ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने अध्यक्षांच्या मंजुरीसाठी ठेवला होता.  हा प्रस्ताव त्यांच्याकडून वेळेवर मंजूर होऊन न आल्याने अनेक परवानाधारक आस्थापना मालक सोडून गेल्याने  महामंडळाचे मोठे नुकसान झाले. एका अध्यक्षाने कमिशन मिळते म्हणून पुढील पाच वर्षे लागतील इतके टायर घेऊन ठेवले. नवीन टायर किती काळ वापरता येईल, त्याचा साठा किती काळ ठेवता येईल, याचा अभ्यास नसल्याने त्यातील काही टायर बाद झाले. अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे व  जाणकारांचे मत विचारात घेतले नात नाही. 

युती सरकारच्या काळात एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत व सरकारवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून नव्या गाड्या घेण्यावर बंधन घालण्यात आले व जुन्याच गाड्यांवर बॉडी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहारी होता. सध्या चालनात १५,६६३ गाड्या असून, त्यातील २३१ गाड्या भाड्याच्या आहेत. यातील प्रत्यक्ष वापरात मात्र फक्त तेरा ते साडेतेरा हजार इतक्याच गाड्या असून, इतर गाड्या दुरुस्ती व स्पेअर पार्ट्स नसल्याने उभ्या असतात. कारण पुरवठादारांची बिले न दिल्याने सामान वेळेवर मिळत नाही. गाड्या दुरुस्तीसाठी उभ्या राहण्याचे प्रमाणसुद्धा खूप मोठे आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने प्रतीक्षा यादीवरील चालक तथा वाहकांना नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला तो रोजगार निर्मिती म्हणून खूप चांगला आहे; पण त्या प्रमाणात गाड्या नसतील तर त्यांना काम कुठून देणार ? नव्याने येणाऱ्या गाड्या व  भाडेतत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या गाड्यांचे प्रमाण पाहता वर्षानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना काम मिळेल की नाही?, अशी स्थिती आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे गरज नसताना बदल्या केल्या जातात व त्यामुळेसुद्धा मोठा फटका बसला आहे. 

दहा वर्षांपासून जुनी वाहने

एसटीमध्ये सध्या दहा वर्षांच्या ८४५३, अकरा वर्षांपासून ५३७५, बारा वर्षांपासून ५३३५, तेरा वर्षांपासून १२४१, चौदा वर्षांपासून ३०३ व १५ वर्षांपासून २३ गाड्या असून, यातील दहा वर्षे जुन्या झालेल्या किंवा साडेसहा लाख किलोमीटर वापरलेल्या गाड्या वापरातून बाद केल्या पाहिजेत. 

कुठे अतिरिक्त, कुठे कमी मनुष्यबळ

सध्या महामंडळात १२ हजार ९४१ इतकी नियते चालवली जात असून, त्याला मंजूर चालक ३२,५८३ इतके आहेत. नेमणूक मात्र ३२,९०७ इतकी आहे. म्हणजे ३२४ अतिरिक्त चालक आहेत. ३०,८९८ इतके वाहक मंजूर असून, सध्या २६,८११ कार्यरत आहेत, म्हणजे ४०८७ वाहक कमी आहेत. यांत्रिकी कामासाठी आवश्यक सहायक ९७२१ मंजूर असून, त्यांची संख्या मात्र ७००४ इतकी आहे. २,२६७ सहायक कमी आहेत.  

१०० आगारांत हंगामी डेपो मॅनेजर  

बढती परीक्षा वेळेवर न घेतल्याने १०० आगारांत हंगामी डेपो मॅनेजर आहेत. गेली काही वर्षे राजकीय हस्तक्षेपामुळे व महामंडळाच्या अध्यक्षांनी वेळ न  दिल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी असलेली प्रमोशन कमिटीची बैठक झाली नाही. एकंदर सततच्या हस्तक्षेपामुळे एसटी बस खड्ड्यात गेली, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"